ग्यास आपूर्तिबारे मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति उद्योग वाणिज्य महासंघको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थाका विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले प्रतिनिधिसभाको उद्योग समितिको बैठकमा उद्योगी–व्यवसायीप्रति दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ।

ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गरी उपभोक्तालाई सहज र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवेदनशील समयमा सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषी देखाउने गरी मन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवार र दुःखद् भएको महासंघले जनाएको छ। ‘उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने महासंघको ठहर छ।

भोटेकोशी बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गमा पहिरो जाँदा ग्यास बुलेटको ढुवानी प्रभावित भएको अवस्थामा उद्योगी–व्यवसायी सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थामा सक्रिय रहेको महासंघले स्मरण गराएको छ। यस्तो परिस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई नै सार्वजनिक रूपमा दोषारोपण गर्दा विपद्को समयमा सरकार र व्यवसायीबीचको सहकार्यमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने महासंघको भनाइ छ।

प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा अन्य संकटका समयमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार, पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन निरन्तर योगदान गर्दै आएको महासंघले जनाएको छ। निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्ने अभिव्यक्तिले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबलमा असर पार्नुका साथै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासमा समेत दरार आउन सक्ने उसको भनाइ छ।

महासंघले नेपालमा ग्यास उद्योगको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको, उद्योग खारेज गर्नुपर्ने वा दुई वटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको भन्ने धारणा पनि यथार्थपरक नभएको स्पष्ट पारेको छ। सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा अभिभावकीय, नियामकीय, सहजकर्ता र समन्वयकर्ताको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नु, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको महासंघले जनाएको छ। उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा उद्योग स्थापना र सञ्चालनका समस्या पहिचान गरी नीतिगत, प्रशासनिक, वित्तीय तथा पूर्वाधारगत सुधारमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उसको सुझाव छ।

कानुन तथा विधेयक निर्माणका क्रममा कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच अनुचित मिलेमतो हुने गरेको भन्ने मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति पनि महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। निजी क्षेत्रले नीति, ऐन तथा नियम निर्माणका क्रममा दिने सुझाव र सहभागितालाई अनुचित प्रभाव वा मिलेमतोका रूपमा चित्रण गर्न नहुने उसको धारणा छ।

महासंघका अनुसार कुनै पनि नीति, ऐन, नियम तथा कानुन निर्माण गर्दा त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श आवश्यक हुन्छ। यस्ता निर्णय वस्तुगत आधारमा गरिनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ।

‘नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो छ’ भन्ने मन्त्रीकै अभिव्यक्तिले मुलुकमा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा विद्यमान चुनौतीलाई पुष्टि गरेको महासंघको भनाइ छ। उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा समस्या भए त्यसका कारण पहिचान गरी नीतिगत, प्रशासनिक, वित्तीय तथा पूर्वाधारगत सुधार गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।

महासंघले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार दर र तयारी वस्तु आयातमा लाग्ने भन्सार दरबीच पर्याप्त अन्तर नहुँदा स्वदेशी उद्योगले आयातीत तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भइरहेको विषय पनि उठाएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर अन्तर कायम गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।

स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन लागत घटाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा उत्पादन र रोजगारी विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार अघि बढाउन सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ।

महासंघले सरकार र निजी क्षेत्रलाई एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभई मुलुकको आर्थिक विकासका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सरकार बलियो हुनुका साथै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास पनि बलियो हुनुपर्ने भन्दै महासंघले समस्या समाधानका लागि परस्पर सम्मान, विश्वास र निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको जनाएको छ।

महासंघले निजी क्षेत्रलाई दोषारोपण गरेर नभई विश्वासमा लिएर मात्रै उद्योग, उत्पादन, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सकिने जनाएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई वर्तमान चुनौतीबाट बाहिर निकाल्न दोषारोपणभन्दा सहकार्य, अविश्वासभन्दा विश्वास र टकरावभन्दा संवाद आवश्यक रहेको महासंघको निष्कर्ष छ।