अब कम्प्युटरले नै विश्लेषण गर्नेछ करदाताको वित्तीय विवरण, २४ महिनाको कार्ययोजना प्रस्ताव

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले कर प्रशासनलाई थप प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्ने विद्यमान प्रणाली परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। विभागद्वारा गठित अध्ययन समितिले लेखापरीक्षण गरिएका वित्तीय विवरणलाई कम्प्युटरले सिधै पढ्न, विश्लेषण गर्न र कर जोखिम पहिचान गर्न सक्ने एकरूप विद्युतीय ढाँचामा पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनपछि तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन महानिर्देशक भीष्मकुमार भूसालसमक्ष पेस गरेको छ। प्रतिवेदनमा कर प्रशासन सुधारका लागि प्रविधिमा आधारित चार प्रमुख क्षेत्र पहिचान गर्दै विभिन्न सुधारका उपाय सिफारिस गरिएको छ।

समितिले विद्युतीय बीजक प्रणालीको स्तरोन्नति, वित्तीय विवरणको स्वचालित विश्लेषण, कर लेखापरीक्षणका लागि एकीकृत विवरण प्रणाली र लेखा सफ्टवेयरबाटै कर विवरण दाखिला गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएको छ। यी व्यवस्था कार्यान्वयन भए करदाताले पेस गर्ने विवरणको परीक्षण तथा विश्लेषणमा लाग्ने समय घट्नुका साथै कर प्रशासनको कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा हाल सञ्चालनमा रहेको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी कारोबारको विवरण तत्काल प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त प्रणालीलाई मालवस्तु ढुवानी अनुगमन प्रणालीसँग एकीकृत गरी वस्तुको ओसारपसारसमेत निगरानी गर्न सकिने व्यवस्था विकास गर्न सुझाव दिइएको छ। यसबाट नक्कली कर बीजकको प्रयोग नियन्त्रण, कारोबारको पारदर्शिता अभिवृद्धि र राजस्व चुहावट न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विभागको अपेक्षा छ।

त्यसैगरी, लेखापरीक्षण भएका वार्षिक वित्तीय विवरणलाई कम्प्युटरबाटै पढ्न र विश्लेषण गर्न मिल्ने एकरूप ढाँचामा अनिवार्य पेस गर्ने व्यवस्था गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ। यस्तो प्रणालीबाट करदाताको वित्तीय विवरणको स्वचालित विश्लेषण गर्न र कारोबारको प्रकृतिअनुसार सम्भावित कर जोखिम पहिचान गर्न सहज हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कर परीक्षणका लागि आवश्यक वित्तीय विवरण तथा अनुसूचीलाई समेत मानकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार करदाताले प्रयोग गरिरहेका लेखा सफ्टवेयरबाटै आवश्यक विवरण सिधै विभागमा पठाउन सकिने प्रणाली विकास गरिनेछ। यसले एउटै विवरण पटकपटक तयार पार्नुपर्ने झन्झट कम गर्नुका साथै करदाता र कर प्रशासन दुवैको समय तथा लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रस्तावित सुधार कार्यान्वयन गर्न समितिले २४ महिनाको कार्ययोजना अघि सारेको छ। पहिलो चरणमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था, प्रविधि विकास, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा ठूला करदाताको जोखिममा आधारित कर परीक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा मध्यम तथा साना करदातासम्म प्रणाली विस्तार गर्ने योजना छ।

दीर्घकालीन रूपमा करदाताको भौतिक उपस्थिति आवश्यक नपर्ने गरी अधिकांश कर प्रशासनसम्बन्धी काम विद्युतीय प्रणालीबाटै सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था विकास गर्ने लक्ष्यसमेत प्रतिवेदनमा राखिएको छ।

विभागका अनुसार प्रस्तावित प्रणाली कार्यान्वयन भए करदाताको समय र खर्च बचत हुनुका साथै कर परीक्षणलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन सकिनेछ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा तथ्यांक विश्लेषणको प्रयोगबाट कर जोखिम पहिचान र अनुसन्धान प्रभावकारी हुने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसका लागि कर विवरण तथा अनुसूचीलाई सरल बनाउने र लेखा व्यवसायी, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, सफ्टवेयर विकासकर्ता तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

विभागको २८ बुँदे कर सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता र तथ्यांक विश्लेषणको प्रयोगमार्फत कर जोखिम पहिचान तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले उक्त अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। अर्थ सचिवस्तरीय निर्णयबाट २०८३ भदौ ८ गते गठित समितिमा विभागका अधिकारीका अतिरिक्त नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका दुई जना विज्ञ प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए।