झापामा ६० हजार ५७० परिवारले मागे जग्गा, ४१ हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी

झापा । झापामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी ६० हजार ५७० परिवारले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्। भूमि समस्या समाधान समितिका अनुसार सबैभन्दा धेरै निवेदन अव्यवस्थित बसोबासीका तर्फबाट परेको छ।

समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिनेमा भूमिहीन दलित दुई हजार ८९६ परिवार, भूमिहीन सुकुम्वासी १५ हजार ७८३ परिवार र अव्यवस्थित बसोबासी ४१ हजार ८५१ परिवार रहेका छन्। यसमध्ये अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ।

यसैगरी, यसअघि गठन भएका भूमि आयोग तथा समितिमार्फत जग्गासम्बन्धी प्रक्रिया सुरु भए पनि काम अधुरो र अपुरो रहेका परिवारको सङ्ख्या पाँच हजार २९६ रहेको समितिले जनाएको छ। उनीहरूको बाँकी प्रक्रिया पनि अघि बढाउनुपर्ने चुनौती समितिसामु रहेको छ।

जग्गा व्यवस्थापन तथा वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारले राजस्व दरसमेत परिमार्जन गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलका अनुसार नयाँ व्यवस्थाबमोजिम आवास प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्याङ्कनको १२ प्रतिशत र कृषि प्रयोजनका लागि सात प्रतिशत राजस्व कायम गरिएको छ।

समितिले जिल्लाका भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका जग्गासम्बन्धी समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको जनाएको छ। यसका लागि समितिमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई प्रक्रिया टुङ्ग्याउन निरन्तर परिचालन गरिएको पोखरेलले जानकारी दिए।

यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सोमबार र मङ्गलबार झापाका विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर सुकुम्वासी परिवारसँग भेटघाट गरेकी थिइन्। भेटका क्रममा उनले वर्तमान सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने र जग्गाको धनीपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी गराएकी थिइन्।

मन्त्री रावलले भूमि समस्या समाधान समिति तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग पनि छलफल गरेकी थिइन्। छलफलका क्रममा उनले भूमिहीन तथा सुकुम्वासी परिवारलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।

झापामा मात्रै हजारौँ परिवारले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा आवेदनको प्रमाणीकरण, जग्गाको पहिचान, राजस्व निर्धारण र स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु समितिका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बनेको छ।