चिकित्सकको सिफारिसबिना एन्टिबायोटिक किन्न नपाइने, बिक्रीवितरणमा कडाइ गर्दै सरकार

काठमाडौँ । सरकारले चिकित्सकको सिफारिसबिना एन्टिबायोटिक औषधि बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। मानव स्वास्थ्य, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग नियन्त्रण गरी प्रतिजैविक प्रतिरोध (एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स–एएमआर) को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न लागेको हो।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जारी गरेको ‘प्रतिजैविक प्रतिरोध राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८०/८१–२०८४/८५)’ मा चिकित्सकको सिफारिसबिना एन्टिबायोटिक बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार औषधि बिक्रीवितरण गर्दा चिकित्सकको सिफारिस र बिक्रीको अभिलेख अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। साथै, औषधि बिक्री प्रक्रियाको नियमित परीक्षण तथा लेखापरीक्षण गर्ने कानुनी संयन्त्रसमेत विकास गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि एन्टिबायोटिकको प्रयोगलाई नियमन गर्ने तयारी गरिएको छ। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएका आधिकारिक पशु चिकित्सकले मात्र भेटेरिनरी एन्टिबायोटिकको सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तै, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादन, खाद्य पदार्थ, पशु दाना र वातावरणमा औषधिको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण तथा नियमन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने लक्ष्यसमेत कार्ययोजनाले लिएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विशेष महत्त्वका साथ निगरानी गर्नुपर्ने सूचीमा राखेका ‘रिजर्भ समूह’ का एन्टिबायोटिकको बिक्रीवितरणमा थप कडाइ गरिनेछ। यस्ता औषधि विशेष स्वास्थ्य अवस्थामा चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा अस्पतालका फार्मेसीबाट मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई विश्वका प्रमुख १० जनस्वास्थ्य चुनौतीमध्ये एकका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। यसका कारण विश्वभर प्रत्येक वर्ष करिब १३ लाख मानिसको प्रत्यक्ष मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। सन् २०३० सम्ममा प्रतिजैविक प्रतिरोधका कारण विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेख्य गिरावट आउने र थप २ करोड ८० लाख मानिस चरम गरिबीमा धकेलिने प्रक्षेपण गरिएको छ।

कार्ययोजनाको स्थिति विश्लेषणअनुसार बहुऔषधि प्रतिरोधको उच्च समस्या रहेका विश्वका ३० मुलुकमध्ये नेपाल पनि पर्छ। नेपालमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी सङ्क्रमण, क्षयरोग र टाइफाइडजस्ता रोगको उपचारमा एन्टिबायोटिक प्रभावकारी नहुने समस्या बढ्दै गएको छ। चिकित्सकको सल्लाहबिना औषधि किनेर सेवन गर्ने प्रवृत्ति तथा उपचारको अवधि पूरा नगरी औषधि छाड्ने अभ्यासले यस्तो जोखिम थप बढाएको छ।

पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि एन्टिबायोटिकको प्रयोग उल्लेख्य रहेको कार्ययोजनामा जनाइएको छ। कुल भेटेरिनरी खर्चको करिब १३ प्रतिशत एन्टिबायोटिकमा खर्च हुने गरेको तथा पशु दानामा प्रतिबन्धित औषधिजन्य प्रिमिक्स प्रयोग हुँदा खाद्य शृङ्खलामार्फत मानव स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने अवशेष रहने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

प्रतिजैविक प्रतिरोधमुक्त नेपाल निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित तयार गरिएको पाँचवर्षे कार्ययोजनाले ‘एक स्वास्थ्य’ अवधारणाअन्तर्गत मानव, पशुपन्छी, खाद्य तथा वातावरण क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा समेटेको छ। यसका लागि जनचेतना अभिवृद्धि, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा ज्ञानको विकास, सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण, एन्टिबायोटिकको समुचित प्रयोग र दिगो आर्थिक स्रोत सुनिश्चिततालाई पाँच प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएको छ।

कार्ययोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय निर्देशक समिति र गुणस्तर मापन महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा प्राविधिक कार्यसमिति गठन गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायसँगै निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक संस्था तथा नागरिक समाजलाई समेत सहभागी गराएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

पाँचवर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कुल ४ अर्ब ५८ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। विनियोजित बजेटमध्ये संघीय तहमा ६१ प्रतिशत, प्रदेशमा १२ प्रतिशत र स्थानीय तहमा २७ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा मानव स्वास्थ्यका लागि २ अर्ब ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, पशु स्वास्थ्यका लागि १ अर्ब ९९ करोड ६० लाख रुपैयाँ, खाद्य क्षेत्रका लागि ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ र वातावरण क्षेत्रका लागि १० करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तीनै तहका सरकारको आन्तरिक बजेट तथा विकास साझेदारको सहयोगबाट आवश्यक स्रोत जुटाउने योजना छ।

कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ। यसको कार्यान्वयनबाट एन्टिबायोटिकको अनियन्त्रित प्रयोग घटाउनुका साथै औषधि प्रतिरोधी सङ्क्रमण, बिरामी हुने दर र मृत्युदर न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।