काठमाडौँ । सरकारले करिब दुई दर्जन सहसचिव तथा उपत्यकासहित विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत गरी सोही हाराहारीमा उपसचिवको सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय निजामती प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनको क्रम बढिरहेका बेला सहसचिव र उपसचिव तहको नयाँ सरुवा तयारी अघि बढाइएको हो।
प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारीअनुसार सहसचिवको सरुवा सूची मन्त्रिपरिषद्बाट टुंग्याउने तयारी गरिएको छ। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सूची टुंगिएको भए पनि केही कर्मचारीको व्यवस्थापन मिलाउन बाँकी रहेकाले अन्तिम निर्णय सार्वजनिक हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलगायत मन्त्रालयमा उपसचिवस्तरका कर्मचारीको सरुवाका विषयमा समेत विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ। यद्यपि अन्तिम नामावली भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
स्रोतका अनुसार सहसचिव र उपसचिव दुवै तहको सरुवा सम्भवतः आजै टुंगिन सक्छ। तर मन्त्रिपरिषद् तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नभएसम्म सरुवा हुने कर्मचारीको संख्या र नामावली यकिन भइसकेको मान्न नसकिने अवस्था छ।
निजामती सेवामा संगठनको आवश्यकता, रिक्त पद, कर्मचारीको कार्यअवधि, अनुभव र सेवा प्रवाहलाई आधार बनाएर सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने अभ्यास छ। आवश्यकताअनुसार रिक्त पदमा कर्मचारी खटाउनु सरकारको नियमित प्रशासनिक जिम्मेवारीसमेत हो।
तर पछिल्लो समय भइरहेका सरुवामा कुन आधार र प्राथमिकतालाई मुख्य मापदण्ड बनाइएको हो भन्ने विषयमा निजामती वृत्तमै प्रश्न उठ्न थालेको छ। कतिपय कर्मचारी छोटो अवधिमै एकपछि अर्को कार्यालयमा सरुवा हुने गरेका छन् भने कतिपय कर्मचारी लामो समयसम्म एउटै मन्त्रालय, निकाय वा भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने गरेका उदाहरण छन्।
यसले समान तह र समान प्रकृतिका कर्मचारीका लागि सरुवाको मापदण्ड समान रूपमा लागू भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी कार्यअवधि नपुगेका र कुनै विवादमा नरहेका कर्मचारीलाई समेत सरुवा गर्ने तथा निश्चित कर्मचारीलाई अनुकूल स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
सरुवा कर्मचारी व्यवस्थापनको नियमित प्रक्रिया भए पनि स्पष्ट मापदण्डबिना पटक–पटक हुने हेरफेरले कर्मचारीको मनोबलमा असर पार्न सक्ने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
कर्मचारी सरुवाको विषय सहसचिव र उपसचिवमा मात्र सीमित छैन। पछिल्लो समय सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर पनि निरन्तर हुँदै आएको छ।
सरकार परिवर्तन, मन्त्रालयको आवश्यकता तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनका क्रममा सचिवको जिम्मेवारी परिवर्तन हुनु स्वाभाविक भए पनि अत्यन्त छोटो अवधिमा हुने सरुवालाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। कतिपय सचिव केही महिनामै एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा पुग्ने गरेका छन् भने केही लामो समयसम्म एउटै मन्त्रालय वा निकायमा रहने गरेका छन्।
मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने सचिवले नीति, कार्यक्रम र संस्थागत संरचना बुझेर परिणाम दिन निश्चित समय आवश्यक पर्ने भएकाले अत्यधिक छिटो हुने सरुवाले नीतिगत निरन्तरता र निर्णय कार्यान्वयनमा असर पार्न सक्ने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ लामो समय एउटै मन्त्रालय वा निकायमा रहने क्रममा आफ्नो अनुकूलको कर्मचारी समूह निर्माण गर्ने तथा सरुवा र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा प्रभाव पार्ने गरेको आरोपसमेत कर्मचारी वृत्तमा सुनिँदै आएको छ। त्यसैले सचिवदेखि तल्लो तहसम्मको सरुवालाई कार्यअवधि र स्पष्ट मापदण्डसँग जोड्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
सरकारले संघीय मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमा लामो समय कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तथा स्थानीय र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई निश्चित अवधिपछि अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
तर व्यवहारमा सिंहदरबारबाट बाहिर खटाउने भनिएका कतिपय कर्मचारी एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमै व्यवस्थापन हुने तथा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनः अर्को दुर्गम क्षेत्रमा पठाउने अवस्था देखिने गरेको गुनासो छ।
कर्मचारीको रोजाइअनुसार मात्रै सरुवा गर्न सम्भव नहुने भए पनि उपलब्ध रिक्तता, सेवा अवधि, प्रशासनिक आवश्यकता र भौगोलिक अवस्थालाई समेटेर निर्णय गर्न सके कर्मचारी व्यवस्थापन थप व्यावहारिक हुने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
एक कर्मचारीका अनुसार सरकारको निर्णयअनुसार सरुवा भएको कार्यालयमा जानैपर्ने भए पनि सम्भव भएसम्म नजिकका रिक्त पद र सेवा आवश्यकतालाई समेत विचार गर्न सके कर्मचारीले जिम्मेवारी सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्छन्।
पछिल्लो समय सरकारले रिक्त स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी पठाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासन, योजना कार्यान्वयन तथा दैनिक सेवा प्रवाह प्रभावित हुने भएकाले रिक्त पदमा कर्मचारी पठाउनु आवश्यक छ।
तर स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनु मात्र पर्याप्त नहुने र उनीहरूलाई निश्चित अवधिसम्म काम गर्ने वातावरण दिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छोटो अवधिमै हुने सरुवाले स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयन, आर्थिक प्रशासन, जनप्रतिनिधि–कर्मचारी समन्वय र संस्थागत निरन्तरतामा असर पार्न सक्छ। त्यसैले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा तत्कालीन रिक्तता पूर्ति गर्नेभन्दा पनि कम्तीमा निश्चित कार्यअवधिसहित स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
निजामती प्रशासनमा सरुवा भएपछि तोकिएको कार्यालयमा हाजिर हुन नजाने र निर्णय सच्याउन विभिन्न तहमा दौडधुप गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिँदै आएको छ। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा सरुवा सच्याउने प्रयास हुने गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
यस्तो अभ्यासले सरुवा प्रणालीलाई मापदण्डमा आधारित भन्दा पहुँच र प्रभावमा आधारित बनाउने जोखिम बढाउँछ। अर्कोतर्फ लामो समय एउटै निकाय वा क्षेत्रमा बस्ने कर्मचारीका कारण अवसर र जिम्मेवारीको समान वितरण हुन नसकेको गुनासो पनि निजामती सेवाभित्र पुरानै हो।
त्यसैले सरुवाको विषयमा ‘कसलाई कहाँ पठाइयो’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘कुन आधारमा, कति अवधिका लागि र संगठनको कुन आवश्यकताका आधारमा पठाइयो’ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बन्न थालेको छ।
नयाँ सरकारले रिक्त स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भए पनि सरुवा प्रणालीलाई थप पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने कर्मचारीहरूको अपेक्षा छ।
सरुवामा भनसुन, पहुँच, आर्थिक चलखेल वा अन्य गैरप्रशासनिक प्रभावलाई निरुत्साहित गर्दै कार्यअवधि, रिक्तता, अनुभव, विशेषज्ञता, भौगोलिक अवस्था र संगठनको आवश्यकतालाई स्पष्ट मापदण्डका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
कर्मचारीलाई आफूले चाहेको कार्यालय वा भूगोलमै राख्नुपर्छ भन्ने होइन। तर प्रशासनिक आवश्यकता पूरा हुने एकभन्दा बढी विकल्प उपलब्ध भएको अवस्थामा सेवा अवधि, अनुभव, भौगोलिक अवस्था र व्यावहारिक पक्षलाई समेत विचार गरेर निर्णय गर्न सके सरुवापछि उत्पन्न हुने असन्तुष्टि र निर्णय सच्याउन हुने दौडधुप कम गर्न सकिने उनीहरू बताउँछन्।
सरुवा सरकारको प्रशासनिक अधिकार र नियमित व्यवस्थापनको विषय भए पनि त्यसको प्रयोग स्पष्ट मापदण्ड, समान व्यवहार, संस्थागत आवश्यकता र निश्चित कार्यअवधिसँग जोडिन सके मात्र सरुवालाई दण्ड, पुरस्कार वा पहुँचको परिणामका रूपमा बुझिने अवस्था अन्त्य गर्न सकिने देखिन्छ।
अब हुन लागेको सहसचिव तथा उपसचिवको सरुवाले पनि सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा कस्तो मापदण्ड अपनाउँछ भन्ने संकेत दिनेछ। सरुवा केवल कर्मचारी हेरफेरमा सीमित हुन्छ वा प्रशासनिक आवश्यकता, संस्थागत स्थायित्व र कर्मचारीको मनोबलबीच सन्तुलन कायम गर्ने अभ्यासका रूपमा अघि बढ्छ भन्ने विषय त्यसपछि थप स्पष्ट हुनेछ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
