नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरुबाट काठमाडौं घोषणापत्र नामको दस्तावेज अनुमोदन

काठमाडौं– नेपाली विकासको नक्सामा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फको यात्राका लागि रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकार र विकासका साझेदारहरुले आज काठमाडौं घोषणापत्र नामको दस्तावेज संयुक्त रूपमा अनुमोदन गरेका छन् ।

‘दिगो पुनरूत्थान, वृद्धि तथा रोजगारीका लागि नेपालको हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकास तर्फको यात्रा’ नामक उच्च स्तरीय सम्मेलनका अवसरमा जारी गरिएको उक्त घोषणापत्र नेपाल सरकार सहित एसियाली विकास बैंक, अस्ट्रेलिया, युरोपेली संघ, फिनल्यान्ड, जर्मनी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, जापान, नर्वे, कोरियाली गणतन्त्र, स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त राज्य बेलायत, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्व बैंकका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको हो ।

काठमाडौं घोषणापत्र अन्तर्गत, नेपालका विकास साझेदारहरुले चार अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर ९करिब चार खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ० सम्मको सम्भावित भावी सहयोग पहिचान गरेका छन् । यस सहयोगका अतिरिक्त यस अगावै नेपालका विकास साझेदारहरुले ग्रिड एजेन्डामा सहयोग गर्न तीन अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर ९करिब तीन खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ० बराबरको स्रोत परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।

कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको संकटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न यो ग्रिड रणनीतिक कार्य योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु लगानीहरूको समन्वय गर्नेछ ।

‘कोभिड–१९बाट नेपालको पुनरूत्थानलाई सघाउने यस हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकास योजनाको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ जसले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू र बढ्दो असमानताको सम्बोधन गर्न सघाउनेछ,’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने, ‘नेपालको सबल र उत्थानशील पुनर्निमाणका लागि हामी विकासका साझेदारहरू र निजी क्षेत्र लगायतका मुख्य सरोकारवालाहरूसँग मिलेर काम गर्न उत्सुक छौं ।’

ग्रिड अन्तर्गतका लगानीहरूले नेपालको १५औं विकास योजना, पेरिस जलवायु सम्झौताका लागि राष्ट्रियस्तरबाट निर्धारित योगदान तथा दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरू हासिल गर्न सघाउनेछन् । यस अन्तर्गत हरित वृद्धि, रोजगारी तथा पुर्वाधारको प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन तथा विपदहरूबाट आइपर्ने आघातहरू विरूद्धको उत्थानशीलता निर्माणका साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि सेवाहरूको समतामुलक पहुँचमा बढावा आदि पर्नेछन् ।

दिगो पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ यातायात र उत्थानशील सडकहरु, एकीकृत ठोस फोहोर व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण र पानी आपूर्ति, जैविक विविधता संरक्षण, अनुकूलीय सामाजिक संरक्षण, जलवायू स्मार्ट कृषि, र दिगो सहर लगायतका क्षेत्रहरूमा सहायता उचित अनुपातमा बढाउने अभिप्राय नेपाल सरकार र विकासका साझेदारहरूको रहेको छ । साथै यी लगायत अन्य क्षेत्रमा हरित लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्यम र व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी र सहकार्यका अवसरहरूको पनि खोजी गरिने बताइएको छ ।