पशुपतिमा काैडीकाे भाडामा लिएर लाखाैं आम्दानी गर्दै मारवाडी सेवा केन्द्र

काठमाडौँ, १७ साउन ।मारवाडी सेवा समाजले प्रयोग गर्दै आइरहेको पशुपति धर्मशालाको जग्गाको भाडा पुनरावलोकन गरी सम्झाैता गर्न १५ दिनको म्याद दिइएको छ ।

बुधबार विहान सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । मारवाडी सेवा समाजले २०६० जेष्ठ ९ गतेबाट क्षेत्र विकास कोषको गौसालामा रहेको ९ रोपनी जग्गा बार्षिक ५१ हजारमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । काैडीको भाउमा प्रयोग गर्दै आएको उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समाजले धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

धर्मशालाको नाममा शुल्क समेत लिदै आएकोले जनस्तरमा यसको चर्को विरोध भैरहेको बेला क्षेत्र विकास कोषले भाडा पुन मुल्याङ्कन गरि सम्झौता गर्न १५ दिनको म्याद दिने निर्णय गरेको हो ।

विगत १९ वर्षदेखि पशुपति विकास कोषको जग्गा मारवाडी सेवा समाजले भोगचलन गर्दै आएको  छ।

कोषको स्वीकृतिबिना धर्मशाला परिसरमा बनेको करिब ४०–५० फिटको एकतले भवनमा समितिले स्वीकृति नलिएर र नक्सा पास नै नगरी तला थप्न पनि थालेकाे थियाे ।   धर्मशाला परिसरमा अवैध संरचना निर्माण गरेर नाफामूलक कार्य हुन थालेपछि थपिएका संरचना हटाउन यस अघि पनि काेषले निर्देशन दिएको थियाे ।

कोषले समितिलाई गत असोज २६ गते पत्र लेख्दै गौशाला धर्मशाला सञ्चालन उद्देश्यअनुसार नभएको जानकारी गराइसकेको थियाे । मारवाडी सेवा समितिले धर्मशाला सञ्चालन गरेबापत सहयोगस्वरूप वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ भाडा बैङ्कमार्फत कोषलाई बुझाउँदै आएको छ।

समितिले तिर्ने उक्त रकमबारे समेत पुनः सम्झौता गर्न कोषले बारम्बार समितिलाई ताकेता गर्दा राज्यको माथिल्ला निकायबाट हस्तक्षेप, दबाब दिँदा सम्झौता नवीकरण हुन सकेको थिएन।

कोषले अमलकोट कचहरी गुठीअन्तर्गत रहेको जग्गा र धर्मशाला २०६६ जेठ १२ गते मारवाडी सेवा समितिलाई सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता भएको थियो। सम्झौतापत्रमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ सहयोगस्वरूप मारवाडी सेवा समितिले कोषलाई दिने उल्लेख छ, भाडा कति र सम्झौता अवधिबारे भने उल्लेख छैन।

सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार वि सं १९९७ देखि गौशाला धर्मशालाका नामबाट धर्मशाला सञ्चालनमा छ। वि.सं. १९९० सालको भूकम्पका पीडितलाई आश्रय दिएको उक्त स्थानमा मन्दिरमा चढाएका, छाडिएका नन्दीको संरक्षण, बटुवा, तीर्थालुलाई आश्रय दिन धर्मशाला खोलिए पनि अहिले व्यावसायिक थलोका रूपमा विकास हुँदै आएको हो।

मारवाडी सेवा समितिले धर्मशाला परिसरमा रहेका २० वटा सटरबाट मात्रै मासिक लाखौँ रकम कमाउँदै आएको छ। सटरबाट मात्रै मासिक छ लाख रुपियाँ भाडा उठ्ने गरेको छ। धर्मशालामा बास बस्नका लागि २७० कोठा छन्। प्रतिकोठाको शुल्क चार सयदेखि एक हजारसम्म तोकिएको छ। धर्मशालामा अट्याच बाथरुमसहितका कोठा, निजी क्लिनिक, भोजनालय, गौशाला र पसल कवल सञ्चालनमा छन्।

धर्मशालाको उत्तरतिर रहेको गौशालामा २२५ गाई पालिएका छन्। कोषका अनुसार सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि राज्यका निकायले चासो देखाउन छाडेका छन्। संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोषको हित प्रतिकूल रहेको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि उक्त निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसेकेको कोषले जनाएको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले यस बारे बौल्दै भनेका छन् “सम्बन्धित संस्थाले गरेको समाज सेवाको उच्च मुल्याङ्कन गर्दै नेपालको प्रचलित कानुनु,अत्तियार अनुसन्धन आयोगको निर्देशन र सर्वोच्च  अदालनको फैसलाको आधारमा समय सापेक्षा सम्झौता र दिर्घकालिन समस्या समधानका लागि आजसम्मको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । ”

यस अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन र सर्वोच्च अदालतले समेत भाडा पुन नविकरण गर्नु निर्णय गरेको थियो । तथापी विभिन्न बहानामा मारवाडी सेवा समाजले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको थियो ।