सरकारी रेकर्डले खोल्दै सुकुम्वासीको सत्य, देशभर छानबिन

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान तथा परीक्षण कार्य सुरु गरेको छ। दाबी गरिएका सुकुम्वासीका नाममा देशका विभिन्न स्थानमा जग्गा भए वा नभएको यकिन गर्न सरकारी अभिलेखको आधारमा परीक्षण अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार नीति, नियम र निर्धारित विधिसँगै विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट पारदर्शी, प्रभावकारी तथा मितव्ययी ढङ्गले परीक्षण प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको छ।

हाल सहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुम्वासीको नामावली परीक्षण भइरहेको र त्यसपछि क्रमिक रूपमा देशभरका सुकुम्वासीको पहिचान गरिने जनाइएको छ। वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान भएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापनाको कार्यलाई सहज बनाउने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।

मन्त्रालयअन्तर्गत एक सय १० वटा मालपोत कार्यालय र २१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ। भूमि सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आवश्यक कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्ति, सीप, प्रविधि तथा स्रोतसम्बन्धी विवरण माग गर्दै देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय तहलाई तालिम, प्रशिक्षण तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी क्रमशः जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिने तयारी रहेको छ।

स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेमा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गर्ने जनाएको छ। भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदा भौगोलिक परीक्षण अझ सहज हुने र सेवाग्राहीलाई छिटो, सरल तथा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन सकिने अपेक्षा मन्त्रालयको रहेको छ।