चियाको बगान निजीलाई, भाडा माफी सरकारलाई ! २५ वर्षपछि पनि उठेन करोडौँ रुपैयाँ

काठमाडौं । नेपाल चिया विकास निगमको निजीकरण प्रक्रियासँग जोडिएको जग्गा भाडा सम्झौतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। निजीकरण सम्झौतामा तोकिएको भाडादरविपरीत पछि गरिएको पूरक सम्झौतामार्फत भाडा उल्लेख्य रूपमा घटाइएको देखिएपछि त्यसको कानुनी वैधता र राजस्व क्षतिसम्बन्धी विषय पुनः चर्चामा आएको हो।

नेपाल सरकार र निगम खरिदकर्ताबीच २०५७ असार १४ गते भएको निजीकरण सम्झौताअनुसार निगमको नाममा रहेको ५ हजार १९६.३४ एकड जग्गा प्रयोग गरेबापत वार्षिक २ करोड ८० लाख १ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। सम्झौतामा प्रत्येक पाँच वर्षमा ५ लाख १ हजार रुपैयाँका दरले भाडा वृद्धि हुने प्रावधान समेत राखिएको थियो।

सम्झौताका दफा १९, २० र २१ अनुसार जग्गामा क्षति पुगेको वा प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था बाहेक भाडा समायोजन गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको थियो। त्यस्तै दफा ४४ ले सम्झौता नवीकरणका क्रममा भाडादर बाहेकका विषयमा मात्र संशोधन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो।

यद्यपि, निगमको १ हजार २१२.६१ एकड जग्गा खरिदकर्तालाई उपलब्ध गराउन नसकिएको आधारमा निजीकरण समितिले २०६२ माघ २७ गते गरेको निर्णयबाट भाडा आनुपातिक रूपमा समायोजन गरी वार्षिक २ करोड १४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ कायम गरेको देखिएको छ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को २०६४ मंसिर १२ गतेको निर्णयका आधारमा २०६४ फागुन २२ गते गरिएको पूरक सम्झौताले मूल सम्झौताकै व्यवस्था परिवर्तन गरेको पाइएको छ। पूरक सम्झौताअनुसार २०५७ देखि २०६२ सम्मको पाँच वर्षको कुल १० करोड ७३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भाडा निगमको वासलातमा दायित्वका रूपमा राख्ने र संस्था नाफामा गएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। साथै २०६२ कात्तिक ४ गतेदेखि लागू हुने गरी पाँच वर्षका लागि वार्षिक भाडा घटाएर ४० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको उल्लेख छ।

मूल सम्झौतामा भाडादर संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै पूरक सम्झौतामार्फत भाडा उल्लेख्य रूपमा घटाइनुले कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ। यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय चिया समितिको मूल्यलाई आधार मानेर भाडा समायोजन गर्न अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको उल्लेख भए पनि त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार तथा औचित्य प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन।

यस अवस्थाले सरकारी सम्पत्तिको उपयोग, निजीकरण सम्झौताको कार्यान्वयन तथा राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्वमा असर परेको देखिएकाले पूरक सम्झौताबारे स्पष्ट निक्यौल गरी मूल सम्झौताबमोजिमको भाडा यकिन गरेर असुली प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।