नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन मस्यौदा: डिजिटल मुद्रा, शक्तिशाली नियमन र बैंक हस्तक्षेप व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा तेस्रो संशोधनका रूपमा ल्याइएको मस्यौदाले देशको मौद्रिक तथा वित्तीय संरचनामा व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरेको छ। डिजिटल मुद्रा समावेशदेखि बैंक पुनर्संरचना र नियामकीय अधिकार विस्तारसम्मका प्रावधानले केन्द्रीय बैंकलाई थप शक्तिशाली र आधुनिक बनाउने  छ।

मस्यौदाअनुसार ‘मुद्रा’ को परिभाषा विस्तार गर्दै परम्परागत कागजी नोट र सिक्कासँगै डिजिटल मुद्रा तथा भर्चुअल करेन्सीलाई पनि समेटिएको छ। साथै, वित्तीय हब कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा गैरबैंकिङ वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थालाई समेत ‘वित्तीय संस्था’ को दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमन क्षेत्र विस्तार गर्ने छ।

संशोधनले राष्ट्र बैंकको प्रमुख उद्देश्यलाई पुनःपरिभाषित गर्दै मूल्य स्थायित्वसँगै वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र विश्वसनीयतालाई पनि समान महत्व दिएको छ। अब राष्ट्र बैंकले म्याक्रोप्रुडेन्सियल नियामकका रूपमा काम गर्नेछ भने संकटग्रस्त वित्तीय संस्थाका लागि ‘अन्तिम ऋणदाता’ (Lender of Last Resort) को स्पष्ट भूमिका प्राप्त गर्नेछ।

तरलता व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय प्रणाली सञ्चालन, भुक्तानी तथा सेटलमेन्ट प्रणाली नियमन र खुला बजार कारोबारमार्फत मौद्रिक व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

शासन संरचनामा सुधार गर्दै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाइएको छ। सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सदस्यहरूको संख्या वृद्धि गरिएको छ भने लेखा परीक्षण समिति (Audit Committee) गठनको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका वा स्वार्थ बाझिने गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई पदाधिकारी बन्न नपाउने  प्रावधान राखिएको छ।

मस्यौदाले संकटग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनका लागि ‘विशेष प्रशासन’, पुनर्संरचना र अन्ततः लिक्विडेसनसम्मको अधिकार राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। पूँजी अभाव, नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्था वा दायित्व असन्तुलन भएमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सकिने व्यवस्था  छ।

नाफा तथा कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा पनि संरचनात्मक परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। साधारण रिजर्भ, पुनर्मूल्यांकन रिजर्भ, वित्तीय विकास कोष र विशेष कोष स्थापना गरी वितरणयोग्य मुनाफाको बाँडफाँड स्पष्ट गरिएको छ। बाँकी रकम मात्र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने घाटाको अवस्थामा सरकारबाट पूँजी पूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व समेत उल्लेख  छ।

मुद्रा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा डिजिटल मुद्रा सहित नोट तथा सिक्काको सुरक्षा, सटही र प्रचलनसम्बन्धी प्रावधानलाई आधुनिक बनाइएको छ। साथै, जाली नोट तथा डिजिटल करेन्सीको दुरुपयोग रोक्न कानुनी दायरा विस्तार गरिएको छ।

सरकारलाई दिइने अस्थायी ओभरड्राफ्ट सीमा पनि पुनःसंरचना गर्दै पछिल्ला तीन वर्षको औसत राजस्वको आधारमा ५ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग सहकार्य, तथ्यांक आदानप्रदान र प्राविधिक सहायता लिन सक्ने व्यवस्था समेत मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

समग्रमा, प्रस्तावित संशोधनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आधुनिक, डिजिटल र सशक्त केन्द्रीय बैंकको रूपमा रूपान्तरण गर्ने , बैंक हस्तक्षेप, विशेष प्रशासन र पुनर्संरचनासम्बन्धी अधिकारले वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूबीच थप बहस सिर्जना गर्ने  छ।