सांसद पद पनि नजाने, जेल नै नबसी यसरी गर्न सक्छन् सांसद चौधरीले कैद भुक्तान

काठमाडौं, १९ माघ । कैलाली क्षेत्र नम्बर २ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित अरुणकुमार चौधरी पक्राउ परेका छन् । १० वर्ष अघिको आगजनीको घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि बाँके प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको हो । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका पूर्व मेयर महादेव बजगाईंको ट्याक्टरमा २०६५ साल भदौ ३ गते चौधरीले आगजनी गरी क्षति पुर्याएका थिए ।

सोही घटनामा कैलाली जिल्ला अदालतले ६ महिना कैद र ८ लाख जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो । तर प्रहरीमा फरार सूचीमा रहेका चौधरी पक्राउ परेका थिएनन् । सांसदमा निर्वाचित भइसकेपछि प्रहरीले सो फैसला हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै पक्राउ गरेको हो ।

चौधरीको सांसद पद नजाने, जेल नै नबसी यसरी गर्न सक्छन् कैद भुक्तानः

नेपालको संविधानको धारा ८७ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि योग्यता तोकिएको छ । सो दफाको उपदफा १ मा देहायको योग्यता भएको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुने व्यवस्था छ ।

जसअन्तर्गत (क) नेपालको नागरिक (ख) प्रतिनिधिसभाका लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रियसभाका लागि पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको (ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, (घ) कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको र (ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यी योग्यता नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ८९ अनुसार पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ८७ को उपदफा १ को (ग) मा रहेको व्यवस्थाअनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने व्यवस्था सांसद चौधरीमाथि आकर्षित नहुने एक उपन्यायाधिवक्ताले बताए । कानुनले अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणीको अपराधलाई नैतिक पतनको परिभाषभित्र समेटेकोले आगजनीको घटनानैतिक पतनभित्र नपर्ने उनको भनाई छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ मा १ बर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएको व्यक्तिले कैद बापतको रकम तिरेर जेल बाहिर बसेर सजाय भुक्तान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । चौधरीले पनि यो सुविधा लिन सक्ने र उनको सांसद पद सुरक्षित हुने छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसार ‘कुनै कसूरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसूरदारको उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरिका, आचरण समेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा तथा निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा पुग्ने समेत नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई अदालतले निजलाई कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस बापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहर्याएमा कैद बापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार कसुदार पक्राउ परी कारागारमा पुगेपछि कारागारको तर्फबाट सजाय पाएको ब्यक्तिलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा नपुग्ने भनी सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही दफाको उपदफा २ मा त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको कसूर नगरी राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भन्ने व्यहोराको कागज गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

उपदफा ३ मा उपदफा १ बमोजिम रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश भएको कसूरदारले कैद बापत रकम बुझाउँदा एक दिन कैदको तीन सय रुपैयाँका दरले रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उपदफा ४ मा उपदफा १ बमोजिम कैद बस्न छुट भएको व्यक्तिले त्यसरी छुटेको मितिले तीन वर्षभित्र कैदको सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजलाई पहिले भएको फैसला बमोजिमको कैद समेत थपी सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तो छ चौधरीमाथि जिल्ला अदालत कैलालीले २०७० बैशाख ९ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठः