“विधिको शासन कायम गरौं, मानवअधिकारको सम्मान गरौं ” भन्ने नाराका साथ ३९ बुँदे घोषणापत्र सहितको १३ औ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौँ । ७३ औं अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा आयोजित ८ डिसेम्वर २०२१ देखी “विधिको शासन कायम गरौं, मानवअधिकारको सम्मान गरौं ” भन्ने मुल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाइएको १३ औ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला कार्यक्रम ३९ बुँदे घोषणापत्र सहित, विधीवत रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

काठमाडौको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित शहरी विकास मन्त्री राम कुमारी झाक्रीको प्रमुख आतित्थ्यतामा गरिएको मानव अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय महाभेलाको समापन समारोहमा जारी घोषणापत्रले महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समानरुपमा अवसर, पहुँच, प्रतिफल र लाभ सुनिश्चित गर्न लैङ्गिक समानता नीति तर्जुमा गरी लागु गर्न, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, पीडित तथा प्रभावितको उद्दार, संरक्षण र पुनस्र्थापना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच साझेदारी गर्ने संयन्त्र र संरचनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकविरुद्धको विभेदपूर्ण कानूनी व्यवस्थाको अन्त्य गरी उनीहरूको संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि कार्यक्रम संचालन गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता लगाएतका महत्वपूर्ण कुराहरुमा जोड दिएको छ ।

घोषणापत्रमा संक्रमणकालीन न्यायलाई नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला, मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्यमान्यताका आधारमा पीडितलाई न्याय दिंदै तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन, मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्घनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगहरू, सेना तथा प्रहरी संगठनलाई सुदृढ बनाउँदै स्थानीय न्यायिक समिति समेतको क्षमता अभिवृद्दि गर्न र यस्ता संस्थामा कर्मचारी तथा पदाधिकारीको नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न सिफारीस गरिएको छ ।

घोषणापत्रले आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्घन गर्न मौजुदा कानूनको पुनरावलोकन वा सुधार गर्न, मधेसी, मुस्लिम, थारु तथा पछाडि पारिएका समुदायको अधिकारको सम्मान गर्दै ती समुदायको हकहितसँग सम्बन्धीत मौजुदा कानूनको पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्न, बालबालिकाको समग्र विकास, संरक्षण, सहभागीता, बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा बालबालिकामाथि हुने बालविवाह, बालश्रम शोषण, यौन शोषण, शारीरिक दण्ड, लागूपदार्थ बेचबिखनजस्ता हिंसाको अन्त्य गर्ने, राज्यका सबै निकायमा बालमैत्री स्थानीय शासन पद्धतिको स्थापना र प्रर्वद्धन, बालश्रम नियमन र निषेध गर्ने ऐन, २०५६, मानव बेचबिखन तथा ओसार– पसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लगायतका सबै ऐन कानूनलाई अद्यावधिक गर्दै बालबालिकाको उच्चतम हित सुनिश्चित गर्न तथा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्लाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउँदै प्रत्येक स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारी र बालबालिका डेक्स सुनिश्चित गर्न बालिका सशक्तिकरणका कार्यक्रम बृहतरूपमा सञ्चालन गरी बालिका तथा किशोरकिशोरीमाथि हुने यौनहिंसा, शोषण, बालविवाह, बालश्रम, लागु पदार्थ बेचबिखन आदि अन्त्यका लागि जोड दिन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको घोषणापत्र २०७८ ले नेपालमा बाधाश्रम प्रणालीअन्तरगत अन्त्य हुन बाँकी एक मात्र शोषणमुलक र मानवअधिकारको मान्यता विपरितको प्रथा हरवाचरवा तथा हलिया अझै प्रचलनमा रहिरहेकोले हरवाचरवा तथा हलियाको नाममा रहेको अनुचित ऋण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गर्दै हरवाचरवा तथा हलियाको स्पष्ट तथ्याङ्क संकलन, प्रमाणीकरण, वर्गीकरण गरी विवादरहित परिचयपत्र वितरणसहित उनीहरूको न्यायिक पुनस्र्थापना गर्न कमैया मुक्तिको २० बर्ष, हलिया मुक्तिको १३ बर्ष र कमलरी मुक्तिको घोषणा भएको ७ वर्ष बितिसक्दा समेत उनीहरुको पुनस्थापनाको आधारभुत काम पुरा नभएकोर उनीहरूको लागि छुट्टाइएको बजेट समेत खर्च नगरिएकोले तत्काल यसको एकिकृत कानुन र शक्तिशाली आयोग वा समिति गठन गरी समस्याको दीर्घकालिन समाधान गर्न, नेपालमा भुमिहिन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी समस्याको मारमा सबैभन्दा बढी दलितहरु परिरहेकाले नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ र ६ अनुसार उनीहरूको बसोबासका लागि कम्तिमा २ कठ्ठा र कृषिको लागि ८ कठ्ठा भूमि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी नेपालमा विद्यमान जातव्यवस्थाका कारण अझै पनि दलित समुदायमाथि भईरहेको जातीय छुवाछूत र भेदभाव हत्या, हिंसा, बहिस्करण वा गाऊँ निकालाजस्ता घटनाहरुमा राज्यले जातीय भेदभाव र छुवाछूत (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८ को कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेकाले ऐनले व्यवस्था गरेका प्रावधानलाई थप कडाई साथ कार्यान्वयन गर्दै उक्त समुदायको मानव मर्यादा र आत्मसम्मानको रक्षाका लागि तथा समग्र विकासका लागि दीगो विकास लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी सन् २०२२(२०३० लाई जातीय समानताको दशक घोषणा गरी दलित समुदमयको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मूलप्रवाहीकरणको रणनीतिक योजना बनाउन घोषणापत्रले माग गरेको छ ।

यसका साथै विश्वव्यापीरूपमा पैmलिएको कोभिड–१९ का कारण आएको स्वास्थ्य संकटलाई ध्यानमा राखी महामारीको सङ्क्रमणबाट बच्न प्रभावकारी सचेतना बृद्धि गर्न बालबालिकका तथा किशोरकिशोरी, सङ्क्रमण भएका तथा उनीहरूको परिवारका लागि परामर्श सेवा दिने र संक्रमण भई जटिल समस्यामा भएकाहरूका लागि भेन्टिलेटर तथा अन्य स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न, उपचार सबैलाई सर्वसूलभ हुने व्यवस्था गरी अति सीमान्तकृत समुदाय, अल्पसंख्यक, गरिबीको रेखामुनी रहेका, भौगोलिक दुरतामा रहेका बिपन्न वर्गलाई निःशुल्क र गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न, सामाजिक विभेदरहित आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, अस्पताललगायतका संरचना बालमैत्री, किशोरीमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउन घोषणापत्रले सिफारिस गरेको छ ।

कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिनमा सबै बालबालिको समान पहुँचका लागि विशेष प्राथमिकता दिन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रसुति सेवा, एवं यौन तथा प्रजनन्स्वास्थ्य सेवा तथा कार्यक्रममा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चितताका साथै सेवामा सुधार गर्न र सबै प्रकारका खोप कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गरी नेपालका सबै बालबालिकाले सबै आवश्यक खोप पाउने कुरा सुनिश्चित गर्नका साथै कोभिड–१९ विरुद्दको खोपमा सबै नागरिकको र विषेशगरी सीमान्तकृत र बहिस्करणमा पारिएका समुदायको सहज र सुलभ पहुँच पु¥याउन र कोभिड–१९ लगायतका विपद तथा महामारीको बेलामा देशभर जातीय तथा लैङ्गिक हिंसा, हत्या जस्ता जघन्य अपराधका घटना बढिरहेकोले यस्ता घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न समेत घोषणापत्रले जोड दिएको छ ।

महाभेलाको समापन समारोहमा प्रमुख अतिथि शहरी विकास मन्त्री राम कुमारी झाक्रीले नेपालमा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनले परिवर्तनमा सन्दर्भमा केही कोशेढुंगा सावित भएको तर रचनात्मक तथा सिर्जनशील काम गर्न बाँकी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले कानुनी तथा राजनीनितक अधिकार प्राप्त भएको तर कार्यन्वयन गर्ने सवालमा असिमित आवश्यकताहरु भएकाले यसलाई प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानले कानुनले नीतिले सुनिश्चित गरेका अधिकार र सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु लक्षित वर्गका सिमान्तकृत समुदायसम्म पुग्न नसकेकोले त्यो वर्गले लाभ पाउने गरी काम गर्न स्थानीय तहका संयन्त्रहरु लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री झाक्रीले जातिय वर्गिय क्षेत्रिय र लैंगिंक अधिकार सुनिश्चिताका लागि सरकारकाले अब कार्यक्रमहरु समानतामा आधारित भन्दा पनि समता मुलका कार्यक्रमको योजना बनाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

समापन समारोहमा विशिष्ट अतिथि मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडीले लोकतन्त्रको सुचक नै मानव अधिकार भएकाले यसको रक्षाका लागि आयोगले पाँचौ कार्य योजना बनाएर अगाडी बनाएको बताउनुभयो ।
उहाँले जहाँ विधिको शाषन हुन्छ, त्यहाँ मात्रै मानव अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्नुभयो ।

साथै उहाँले सरकारले दासत्व उन्मुलनको घोषणा गरीसक्दा पनि यसका अवशेषहरु अझै बाँकी रहीरहेकाले यसको अन्त्यका लागि मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सबै मानव अधिकारकर्मीहरुले एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले मानव अधिकारको सुनिश्चितता गराउने काममा मानव अधिकारकर्मीले
खवरदारी र पहरेदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय सन्धी महासन्धी र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रहरुमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भई घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गराउन आफूहरुले नेपाल सरकारलाई पहल गरेको बताउनु भयो ।

मानव अधिकारको रक्षाको लागि आफूहरु शान्तिपुर्ण आन्दोलन गर्दै सरकारलाई खबरदारी र पहरेदारी गर्न तयार रहेको बताउदै “ढुंगा हान्दैनौं, ढुंगा खान्छौं, ” उहाँले भन्नुभयो ।

साथै उहाँले संक्रमणकालिन न्याय, द्धन्दपिडितका न्यायका सन्दर्भमा अझै काम भईनसकेकाले यसका लागि सरकारले तत्काल काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सचिव मुरारी खरेलले मानव अधिकार कर्मीहरुले मानव अधिकारको संरक्षण र सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काममा ठूलो भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।

उहाँले मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्रले उठाएका विषयहरु र सिफारिस गरिएका विषयहरुलाई यसलाई कार्यन्वयन गर्न मानव अधिकार समुहको दबाव चाहिएको छ भन्नुभयो ।

साथै उहाँले मानव अधिकार दिवस दिवस वर्षमा एक दिन वा एक हप्ता कार्यक्रम गरी मनाएर मानव अधिकारको सुनिश्चितता नहुने भएकाले हरेक दिन हरेक नागरीकले मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सबैले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी मनव अधिकार रक्षकको छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताउदै मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको केन्द्रिय सचिवालय स्थापना गर्ने सवालमा आयोगले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभयो ।

मानव अधिकार कर्मी चरण प्रसाईले सरकारले हरवा, चरवा, हलिया कमैया तथा कम्लहरी मुक्तिको घोषणा गरेपनि वास्तविक रुपमा ती समुदायको दासत्वबाट मुक्त नभएको अवस्था चित्रण गर्नुभयो ।

उहाँले मानव अधिकारको शव्दकोषमा दासत्व भन्ने शव्द नभएकोले ति दलित सिमान्तकृत भुमिहिन, सुकुम्वासी र हलिया, कम्लहरी कमैयाको मानव अधिकारको सुनिश्चिताको लागि वास्तविक मुक्ति घोषणाको अनुभुती दिलाउन प्रयत्यन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

समापन समारोहमा मानव अधिकारकर्मीहरु गोविन्द वहादुर शाही, शान्तालाल श्रेष्ठ, शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठ, शुसिला श्रेष्ठ, भवानी खरेल, नरेन्द्र खतिवडा खगेन्द्र वली लगाएतले ऐन कानुन संविधानमा मानव अधिकार लैंगिक अधिकार, सुनिश्चिता गरिएपनि वास्तविक रुपमा यसको अनुभुती आम नागरिकले गर्न नपाएको वताउनुभयो ।

उहाँहरुले मानव अधिकार हननका घटनामा आयोगले सिफारिस गरेका कुराहरु, विगतका वर्षमा मानव अधिकार महाभेलाले घोषणा गरेका मुद्धाहरुको सम्बोधन र कार्यन्वयन गर्न राज्य अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समापन समारोहमा मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाका संयोजक तथा शान्तिका लागि साझा अभियान कोक्यापका अध्यक्ष रोशना खड्काले महाभेलालाई सफल पार्न सहयोग गर्ने सम्पुर्ण अधिकारकर्मी संघसंस्था तथा सबै पक्षलाई धन्यवाद दिनुभयो ।

उहाँले छोटो समयमा मानव अधिकार महाभेलाको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि यसलाई सबैको साथ सहयोगले सफल भएको बताउदै अब आफूहरुले यो महाभेलाको जिम्मेवारी जुलाईसम्ममा हस्तान्तरण गरिसक्ने जानकारी गराउनुभयो ।

समापन समारोहमा अग्रज मानव अधिकारकर्मी तथा विगतका मानव अधिकार महाभेलाका संयोजकहरुलाई मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो भने, यस वर्षको महाभेलाको संयोजनमा संलग्न विषयगत समितिका क्रियाशिल संयोजक तथा सदस्यहरुलाई सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो ।