भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ , ९ भदौ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरु डा। मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा असार २८ गते रिट दर्ता गरेका थिए।

सरकारले सुरूमा २८ जिल्लामा भत्ता लिनका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन लगायत अन्य सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा भिड लागेको थियो।