ईभी प्रयोगकर्ताको १० गुनासो : बिक्री बढ्दै, सेवा घट्दै

काठमाडौं। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) बजार पछिल्लो समय तीव्र प्रतिस्पर्धामा फँसिरहेको छ। दैनिक रूपमा नयाँ चिनियाँ ब्रान्डहरू बजारमा प्रवेश गरिरहेका बेला भारतीय कम्पनीहरू पनि आफ्नो स्थान मजबुत बनाउन प्रयत्नरत छन्। नेपालमा यो अवस्थाको प्रमुख कारण खुला बजार अवसर हो, जसले नयाँ कम्पनीहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ। चीनबाट गाडी ल्याउन सजिलो प्रक्रियाका कारण चिनियाँ ब्रान्डहरूको भीड बढ्दो छ, जसले अहिले नेपाललाई ‘रेड ओसन’ बजारमा रूपान्तरण गरेको छ — जहाँ सबै ब्रान्डहरू एकअर्कासँग बजार हिस्साको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।

केही वर्षअघिसम्म नेपालमा भारतमा उत्पादित गाडीको प्रभुत्व थियो। जापानी, कोरियाली वा जर्मन ब्रान्ड जे भए पनि अधिकांश गाडी भारतीय प्लान्टमा एसेम्बल भएर आयात हुने गर्थे। अटोमोबाइल्सका सीमित ब्रान्ड हुँदा नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता ठूला घरानाले मात्रै पाउने गर्दथे। ब्रान्ड परिवर्तन हुँदा पनि प्रायः एउटै घरानाबाट अर्कोमा जान्थ्यो।

तर पछिल्लो २–३ वर्षयता यो ट्रेन्ड बदलिएको छ। नेपाली बजारमा चिनियाँ विद्युतीय गाडी (ईभी)ले वर्चस्व जमाउन थालेका छन्। अटो व्यवसायमा दुई दशक बिताइसकेका एक व्यवसायी भन्छन्, “सीमित घरानामा अटोको ब्रान्ड हुँदा उनीहरुको शान नै ठूलो हुन्थ्यो। नयाँ व्यवसायीले कुनै ब्रान्ड ल्याउन सक्ने अवस्था पहिले थिएन। अहिले चिनियाँ गाडी आउन थालेपछि जो कोही व्यवसायी गाडी ल्याउन सक्षम छन्।”

चिनियाँ गाडीको आगमनसँगै बजारमा नयाँ व्यवसायी थपिएका छन् र प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको छ। तर व्यावसायिक योजना र दिगो लगानीविना आयात गर्नेहरूको संख्या बढ्दा जोखिम ग्राहकसम्म पुग्ने सम्भावना पनि देखिएको छ।

विश्व बजारमा भर्खर उदाएका ब्रान्डहरू पनि नेपाली बजारमा प्रवेश गर्न थालेका छन्। पहिले डिलर परिवर्तन हुँदा ठूलो हंगामा हुन्थ्यो, तर अहिले चिनियाँ गाडीले त्यो कम गरेको छ। एउटै घरानाले १३ वटा ब्रान्डको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।

चीनभरि विद्युतीय गाडीका मोटर र ब्याट्री उत्पादन गर्ने ४–५ कम्पनी र बडी निर्माण गर्ने १५–१६ कम्पनी मात्र छन्। जसको ब्रान्ड जे भए पनि मोटर र ब्याट्री उस्तै हुन्छ। नेपालका व्यवसायीले वार्षिक बिक्री अनुमान पठाएपछि चीनबाट गाडी पठाइन्छ। यदि डिलरले बिक्री नगरे अर्को डिलरलाई दिने लचकता पनि छ।

अब बजारलाई ‘रेड ओसन’ बाट ‘ब्लु ओसन’मा लैजान आवश्यक छ। उनले भने, “अब प्रतिस्पर्धा होइन, फरक पहिचानसहितको बजार सिर्जना गर्नुपर्छ।”  नेपालमा अहिले ‘ईभी वार’ चलिरहेको छ — जसमा धेरै कम्पनीहरू दीगो व्यवसायिक सोचबिना प्रतिस्पर्धामा हाम्फालेका छन्।

श्रेष्ठले सरकारको नीति अस्थिरताले लगानीकर्तालाई डराएको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारले ईभीका लागि स्पष्ट मापदण्ड, ब्याट्री व्यवस्थापन र ‘आफ्टर सेल्स सर्भिस’को सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ। उनले चेतावनी दिए — “जसरी नयाँ ब्रान्डहरू आइरहेका छन्, यसलाई डम्पिङ साइट बन्न नदिन सरकारले नियमन गर्नुपर्छ।” नेपालमा हाल टाटाको मात्रै ब्याट्री रिपेयरिङ सेन्टर रहेको उनले जानकारी दिए।

चिनियाँ ईभी विश्व बजारमा सस्तो मूल्य र आकर्षक फिचरका कारण अगाडि बढेका छन्। तर नेपालका लागि सबै फिचर आवश्यक नभएको र अत्यधिक प्रविधीय गाडीले मर्मत चुनौती निम्त्याउने श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले दक्ष जनशक्ति उत्पादन र ब्याट्रीको सेकेण्डरी प्रयोग प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार, “ईभीको भविष्य उज्ज्वल छ, तर अहिले नै नीतिगत स्थायित्व र प्रविधि व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ।”

उपभोक्ताका रूपमा सरकार र कम्पनीहरूले बिक्रीसँगै गुणस्तरीय बिक्रीपश्चात् सेवा र दक्ष जनशक्ति विकासमा लगानी गर्नुपर्छ, नत्र वातावरणमैत्री सवारीको सपना उपभोक्ताका लागि झन्झटिलो यात्रामा बदलिँदै छ।

ईभी प्रयोगकर्ताको १० गुनासो : बिक्री बढ्दै, सेवा घट्दै

१. तपाईंहरूको कम्पनीले ईभी बिक्रीपछि मर्मत र सेवाका लागि पर्याप्त सर्भिस सेन्टर सञ्चालन गरेको छ? ती कुन–कुन क्षेत्रमा छन्?

२. नेपालमा ईभी मर्मत गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक कति जना छन्? उनीहरूलाई नियमित रूपमा तालिम दिइन्छ?

३. ईभी मर्मतका लागि आवश्यक स्पेयर पार्ट्सको भण्डारण तपाईंहरूले नेपालमै राख्नुभएको छ कि विदेशबाट मात्र मगाउनुहुन्छ?

४. गाडी बिग्रिएपछि प्रयोगकर्ताले हप्तौँ पर्खिनुपर्ने अवस्था किन आइरहेको छ? यसको समाधानका लागि कम्पनीले के योजना बनाएको छ?

५. कर छुटको फाइदा लिएर बिक्री बढाइए पनि सेवा पूर्वाधारमा लगानी नगरेको भन्ने आरोप छ — कम्पनीको जवाफ के हो?

६. तालिम लिएर विदेश जाने प्राविधिकहरूको कारणले मर्मतमा समस्या आइरहेको छ, तिनीहरूलाई नेपालमै रोक्ने नीति वा प्रोत्साहन व्यवस्था के छ?

७. ग्राहक असन्तुष्ट भएको अवस्थामा कम्पनीको ग्राहक सेवा  कस्तो छ? तुरुन्त जवाफ दिन सक्ने संयन्त्र छ?

८. दुर्घटनामा परेको वा ब्याट्री, मोटर, सेन्सर बिग्रिएको ईभी मर्मत गर्नका लागि कम्पनीको औसत समय सीमा  कति हो?

९. नेपालका प्राविधिक शिक्षालय वा इन्जिनियरिङ कलेजहरूसँग दक्ष जनशक्ति विकासका लागि सहकार्य योजना छ?

१०. प्रयोगकर्ताको विश्वास कायम राख्न कम्पनीले आगामी वर्षमा कस्तो दीर्घकालीन योजना बनाएको छ — सेवा विस्तार, स्पेयर पार्ट्स उत्पादन, वा घरेलु तालिम केन्द्र?

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को बिक्री तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। वातावरणमैत्री र किफायती विकल्पका रूपमा उपभोक्ताहरूले ईभी रोज्न थालेका छन्। तर बिक्रीमा आएको तीव्र वृद्धिसँगै बिक्रीपश्चात् सेवा, स्पेयर पार्ट्स र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव गम्भीर समस्या बनेको छ। गाडी बिग्रिएपछि प्रयोगकर्ताहरूले हप्तौँ वा महिनौँसम्म मर्मतका लागि पर्खनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सरकारले ईभी प्रवर्द्धनका लागि कर छुटजस्ता प्रोत्साहन प्रदान गरे पनि सेवा पूर्वाधारमा भने पर्याप्त ध्यान नपुगेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। धेरै कम्पनीहरू बिक्रीमा मात्र केन्द्रित देखिएका छन्, तर सर्भिस सेन्टर विस्तार, दक्ष प्राविधिक तयारी र स्पेयर पार्ट्स व्यवस्थापनमा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन्।

 नेपालमा ईभी मर्मतका लागि दक्ष मेकानिकको चरम अभाव छ। “ईभी नयाँ प्रविधि भएकाले सामान्य आईसीई इन्जिन मर्मत गर्ने मेकानिकले यसमा काम गर्न सक्दैन,” उनी भन्छन्। थापाका अनुसार, मर्मतका लागि विशेष तालिम, डाइग्नोस्टिक उपकरण र कम्प्युटर प्रणालीको ज्ञान आवश्यक पर्छ, जुन नेपालमा अझै अभावमै छ। उनले पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस र चीनसँग सहकार्य गरेर केही मेकानिकलाई तालिम पठाएको बताए, तर तालिमपछि जनशक्ति विदेश पलायन हुने समस्या गम्भीर रहेको उनले उल्लेख गरे।

त्यस्तै, स्पेयर पार्ट्सको आपूर्तिमा समेत ठूलो चुनौती देखिएको छ। साना दुर्घटनामा परेका गाडीका बम्पर, ब्याट्री सेन्सर वा मोटर बिग्रिए पनि आवश्यक पार्ट्स विदेशबाट मगाउनुपर्ने हुँदा महिनौँसम्म गाडी वर्कशपमै रोकिने गरेको छ। एक ईभी प्रयोगकर्ताले भने, “कम्पनीहरू मर्मतमा ढिलाइ गर्छन् र पार्ट्स छैन भन्दै टार्ने गर्छन्,” भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार भए पनि अबको मुख्य चुनौती मर्मत सेवा र दक्ष जनशक्ति विकास हो। उनीहरूको सुझाव छ — सरकारले कर छुटभन्दा अगाडि सेवा पूर्वाधार, प्राविधिक तालिम र स्पेयर पार्ट्स आपूर्ति प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ। अन्यथा, ईभी बजार विस्तार भए पनि यसको दीर्घकालीन दिगोपनामा प्रश्न उठ्ने खतरा छ।