हवाई सेवामा कर असुलमा गम्भीर बेवास्ता: १३ अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले दाखिला नगरेको कर रु. २ अर्ब ३१ करोड

काठमाडौँ। नेपालबाट प्रस्थान गर्ने हवाई सेवामा लागू हुने करको असुलमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूले अनदेखी गरेका पाइएपछि सरकारले अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने देखिएको छ। आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७० अनुसार नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुका ओसारपसारमा ५ प्रतिशत र नेपालबाट अर्को विदेशी मुलुकमा पुग्ने गरी प्रस्थान नहुने हवाई यातायातमा २ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरणअनुसार १३ गैरबासिन्दा एयरलाइन्सले आन्तरिक रूपमा कर दाखिला नगरेको देखिएको छ। यसले २०८०/८१ आर्थिक वर्षमा कर दाखिला गर्नुपर्ने रकम रु. २ अर्ब ३१ करोड ५५ लाख २८ हजार पुगेको छ। यसमा थप शुल्क तथा ब्याज समेत जोड्दा रकम अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

उल्लिखित एयरलाइन्सको गन्तव्यका आधारमा कर दाखिला नगरीएको अवस्था विश्लेषण गर्दा साउदी अरब, सिंगापुर, दुबई, कुवेत, भुटान, टर्की, ओमान, मलेसिया, श्रीलंका लगायतका उडानमा कर दाखिला नभएको देखिएको छ। उदाहरणका लागि दुबई जाने दुई एयरलाइन्सले कर दाखिला गर्नुपर्ने रु. २२०.७३ लाख र कुवेत जाने एयरलाइन्सले रु. ८८०.१८ हजार दाखिला नगरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूले कर दाखिला नगर्नु केवल सरकारी राजस्वमा असर पुर्‍याउने मात्र होइन, नेपालमा उड्डयन सेवा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने कानूनी प्रावधानको उल्लंघन पनि हो।

आन्तरिक राजस्व विभागले यस मामलामा पूर्ण छानबिन गर्दै कर, शुल्क र ब्याजको सही हिसाब मिलाउने कार्य तुरुन्त अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। कर गणना हाल पहिलो गन्तव्यसम्म मात्र गरिएकोले अन्तिम गन्तव्यसम्मको भाडा र कर निर्धारण गरी निश्चित रकम असुल गर्नु जरुरी छ।

यो घटनाले नेपालको हवाई कर प्रणालीको प्रभावकारिता र निगरानीमा कमजोरी देखाएको छ। आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूसँग सहकार्य गरी कर दाखिला सुनिश्चित गर्नु, आवश्यक प्रविधि र निगरानी प्रणाली सुदृढ पार्नु महत्त्वपूर्ण ठहरिन्छ।

नेपाल सरकारले यस्तो कर असुलमा ध्यान नदिँदा वार्षिक राजस्वमा ठूलो कमी आउन सक्छ। यसकारण, आयकर ऐनको दफा ७० अनुसार दण्ड प्रक्रिया समेत लागू गर्दै कर अनुगमन सुदृढ गर्नु अपरिहार्य छ।

हवाई सेवामा कर असुलको कार्यान्वयनमा नियमित अनुगमन, प्रविधिको प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। यसै क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र आन्तरिक राजस्व विभागले संयुक्त रूपमा समन्वय गरी कर दाखिला सुनिश्चित गर्न कदम चाल्नुपर्ने सल्लाह दिइएको छ।