मेडिकल कलेजका हजारौं सीट खाली, कारण खोज्न आयोगलाई सुझाव

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा शिक्षण संस्थाको नियमनका लागि स्थापित चिकित्सा शिक्षा आयोगअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा समेत विद्यार्थी भर्ना अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको देखिएको छ। आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य भए पनि विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा सीट रिक्त रहेका छन्।

आयोगको आ.ब २०८१ /८२ मा कुल बजेट रु. ५ अर्ब १७ करोड १२ लाख रहेकोमा रु. ३ अर्ब ९५ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ। यस अवधिमा आयोगले रु. ८४ लाख ७६ हजार राजस्व आम्दानी गरेको देखिएको छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ अनुसार आयोगले शिक्षण संस्थाहरूका लागि सीट संख्या निर्धारण गर्ने तथा प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार स्नातक तहका १३ वटा कार्यक्रममा कुल ८ हजार ७० सीट निर्धारण गरिएको थियो। ती सीटका लागि ५२ हजार ३६१ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका थिए भने २३ हजार २८६ जना उत्तीर्ण भएका थिए। तर उत्तीर्णमध्ये ६ हजार ५९७ जना मात्रै भर्ना भएका छन्, जुन कुल उत्तीर्णको २८.३३ प्रतिशत हो।

यस्तै, स्नातकोत्तर तहका १२ वटा कार्यक्रमका लागि २ हजार ८६ सीट निर्धारण गरिएको थियो। ती कार्यक्रमका लागि ८ हजार ८७४ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका थिए भने ४ हजार ४३६ जना उत्तीर्ण भएका थिए। तर भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या १ हजार ७४७ मा सीमित रह्यो, जुन कुल उत्तीर्णको ३९.३८ प्रतिशत मात्र हो।

तथ्यांकअनुसार स्नातक तहमा १ हजार ४७३ सीट र स्नातकोत्तर तहमा ३३९ सीट रिक्त रहेका छन्। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि निर्धारित सीट पूर्ण रूपमा भरिन नसक्नुले चिकित्सा शिक्षाको भर्ना प्रणाली, शुल्क संरचना, विषयगत आकर्षण वा अन्य नीतिगत पक्षमा समस्या रहेको संकेत गरेको छ।

महालेखा परीक्षणले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा निर्धारित सीटभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना हुनुका कारण पहिचान गरी आवश्यक सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगले पनि चिकित्सा शिक्षामा उपलब्ध सीटको प्रभावकारी उपयोग र विद्यार्थी आकर्षण बढाउने रणनीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।