डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन शून्य, ५१ करोड ८० लाख बजेट खर्चविहीन

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा सुधार गरी मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित लागू गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ को कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि ५१ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि प्रगति भने शून्य रहेको देखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ कात्तिक ५ गते स्वीकृत गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त तथा शहरी पूर्वाधार गरी आठ प्रमुख क्षेत्रमार्फत डिजिटल रूपान्तरणको लक्ष्य लिएको थियो। तर ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको सरकारी प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

सरकारी प्रतिवेदन अनुसार फ्रेमवर्कअन्तर्गत अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार, गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर कार्यान्वयन, सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क वाई–फाई हटस्पट स्थापना लगायतका ८० वटा क्रियाकलाप पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर कार्यान्वयन योजनाले तोकेको अवधि सकिँदासमेत अधिकांश कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म त्यससम्बन्धी कुनै संशोधित फ्रेमवर्क तयार भएको छैन। यसले डिजिटल रूपान्तरणका योजनाहरू नीतिगत अन्योलमै रहेको देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारी प्रतिवेदनले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, सरकारी सेवा प्रवाहको डिजिटलीकरण तथा सूचना प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा सुदृढीकरणका लक्ष्य हासिल गर्न कार्यान्वयनयोग्य, समयसापेक्ष र स्पष्ट कार्ययोजनासहितको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तयार गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।