अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन, समन्वय र लगानी बढाउनुपर्ने

काठमाडौं । विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धनका लागि स्थापना भएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्देश्यअनुसार अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ । अनुसन्धानमा न्यून लगानी, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव र अनुसन्धानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई व्यावसायिक उत्पादनसँग जोड्न नसक्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।

विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन गर्ने, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलापका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने तथा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत वैज्ञानिक र प्राविधिकलाई प्रोत्साहन एवं कदर गर्ने उद्देश्यले २०३९ सालमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ जारी भएपछि प्रतिष्ठानले कानुनी रूपमा संस्थागत स्वरूप प्राप्त गरेको हो ।

प्रतिष्ठानले विज्ञान तथा प्रविधिका विभिन्न विषयमा प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान, विकास तथा प्रवर्द्धनका काम गर्दै आएको छ । यसको केन्द्रीय निकायका रूपमा मुख्य कार्यालयका साथै प्रदेशमा ७ वटा कार्यालयसहितको संगठनात्मक संरचना रहेको छ । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा खोज, अनुसन्धान तथा विकास कार्यको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न कार्यमूलक लेखापरीक्षणका लागि यो विषय छनोट गरिएको जनाइएको छ ।

नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा अनुसन्धान तथा विकासमा हुने लगानी न्यून रहनु विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुको प्रमुख कारण रहेको देखिएको छ । त्यसैगरी, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रबीच अनुसन्धानका विषयमा प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन । संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म वैज्ञानिक प्रयोगशाला र अनुसन्धानको पहुँच विस्तार हुन नसकेको तथा प्रयोगशालामा भएका आविष्कारलाई सर्वसाधारणको दैनिक जीवन र व्यावसायिक उत्पादनसँग जोड्न नसकिएको अवस्था छ ।

प्रतिष्ठानले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलतालाई प्रविधिसँग जोड्ने गरी ग्रामीण प्रविधि केन्द्रको विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकलाई स्वदेशको विकाससँग जोड्ने तथा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी स्रोतसाधनको साझेदारीमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ ।

त्यसैगरी, अनुसन्धानलाई व्यावसायिक रूप दिन इन्क्युबेसन केन्द्र स्थापना गरी नवउद्यमीलाई प्राविधिक मार्गदर्शन तथा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको छ । महामारी तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि वातावरणमैत्री प्रविधिको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा अनुसन्धानका उपलब्धिलाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदन एकीकृत रूपमा भण्डारण गर्नुपर्ने

बजेट वक्तव्य २०८१/८२ मा अध्ययन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र अध्ययन तथा अनुसन्धानका प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा एकीकृत रूपमा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ । साथै, संवत् २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान तथा प्रविधिको दशकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधिको दशकलाई प्रभावकारी बनाउन विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने देखिएको छ । विगतमा तयार भएका अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको पोर्टलमार्फत डिजिटलाइज गरी एकीकृत रूपमा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसबाट अनुसन्धानका उपलब्धि तथा तथ्यांकको दोहोरोपन हटाउनुका साथै आगामी अनुसन्धानका लागि विद्यमान ज्ञान तथा स्रोतको उपयोग गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

अनुसन्धानलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने

सोह्रौँ योजनाले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलापलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ प्रवर्द्धन गर्ने, अनुसन्धान, अन्वेषण, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलताको विकासलाई उत्पादनसँग आबद्ध गर्ने र वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाहको निश्चित रकम नवप्रवर्तन तथा खोज अनुसन्धानमा प्रवाह गर्ने नीति लिएको छ । साथै, सबै विषयगत क्षेत्रको रूपान्तरणकारी रणनीतिको महत्वपूर्ण आयामका रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासलाई अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, प्रशासनिक कार्यमा विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी शासन प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने, रोबोटिक्स तथा कृत्रिम बौद्धिकता र अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमसमेत अघि सारिएको छ । तर, डिजिटल प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा संस्थागत गर्न अन्तरनिकाय तथ्यांक आदानप्रदान तथा सुरक्षित साइबर सुरक्षाको पूर्वाधार निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ । यसका लागि सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना तथ्यांकलाई एकीकृत र सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अनुसन्धानमा लगानीको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती

सोह्रौँ योजनाले अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा हुने राष्ट्रिय लगानीलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ०.३५ प्रतिशत रहेको अवस्थाबाट आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा १ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा रु. १ अर्बको अनुसन्धान कोष स्थापना गर्ने उल्लेख गरिए पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन ।

त्यसैगरी, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्ने संस्थाको संख्या आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म शून्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म २५० पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । विज्ञान सहर, ललितपुरको अवधारणात्मक योजना तर्जुमा प्रतिवेदन तयार भइसके पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नीति, योजना र बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अनुसन्धानमा सार्वजनिक लगानी वृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्र तथा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमा आकर्षित गर्ने, अनुसन्धानको नतिजालाई व्यावसायिक उत्पादनसँग जोड्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म वैज्ञानिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिष्ठानको भूमिका स्थानीय तहसम्म विस्तार हुने गरी कानुनी तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्दै विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र अनुसन्धानमूलक संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सके विज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धानलाई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक विकाससँग जोड्न सकिने देखिएको छ ।