पाँच बुँदे माग राख्दै डा. गोविन्द केसीको फेरि अनसन बस्ने चेतावनी

काठमाडौँ २ बैशाख । चिकित्सा शिक्षाको बिषयमा आवँज उठाउदै आएका अभियान्ता प्रा. डा.गोविन्द केसीले विगतमा भएका सम्झौताहरु तथा प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरे सत्याग्रह बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

केसीले आज पााँच बुँदे माग राख्दै नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं कलेज तथा अरु कलेजहरुमा समेत विद्यार्थीबाट अवैध रुपमा अतिरिक्त लाखौं रुपैयाँ असुल्ने प्रयास अहिले पनि जारी रहेको बताउदै चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयको निर्देशनका बाबजुद अवैध असुलीको प्रयास रोकी दोषी उपर कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

यस्तो छ केसीका मागहरु : 

१) तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड सङ्ख्या अनुसार बढाइयोस्। जनसङ्ख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्। संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरे लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्।

सरकारले तोकेको सूची अनुसारका सबै औषधि आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्। स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनका लागि ठूलो सङ्ख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको नियुक्ति गरियोस्।

स्वास्थ्य चौकीदेखि जिल्ला र प्रदेश अस्पतालका वरिपरि च्याउ झैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्‍याई जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्था बन्द गरेर दोषीलाई दण्डित गरियोस्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पताललाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरूको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस्।

२) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरू गरियोस् ताकि चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आऊन्।

त्यस्तै, हामीसँग सम्झौता भए अनुरूप डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर, इलाम वा पाँचथरमा पनि तुरुन्त सरकारी मेडिकल कलेज निर्माण गरियोस् र कैलाली गेटामा अर्को वर्षदेखि एमबीबीएस लगायत कार्यक्रमको पठनपाठन शुरू गरियोस्। सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहको नि:शुल्क पठनपाठनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम (बीचमा अवरोध आउन नदिन) दिगो सरकारी आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरियोस्।

३) सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानूनी व्यवस्था गरियोस्।

४) आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले चलाइरहेका नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं कलेज तथा अरू कलेजमा समेत विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा अतिरिक्त लाखौं रुपैयाँ असुल्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयको निर्देशनका बावजूद अवैध असुलीको प्रयास र विद्यार्थीमाथिको गुण्डागर्दी अझै जारी भएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी दोषी मेडिकल कलेज सञ्चालकमाथि कडा कारबाही गरियोस्।

५) हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरू तथा प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरियोस्।