पुँजी बजार सुधारबारे अर्थ समितिमा छलफल,लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाले गरे सुधारको माग

काठमाडौँ । नेपालको पुँजी बजारलाई थप चलायमान बनाउन विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा उठेको छ। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायत नियामक निकायले विभिन्न नीति, नियम तथा कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्दै आए पनि दोस्रो बजार अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको भन्दै बैठकमा लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाले सुधारका विभिन्न सुझाव दिएका हुन्।

छलफलमा सहभागी लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरूले करिब दुई दशक पुरानो कानुनी संरचनाका कारण आधुनिक पुँजी बजारका आवश्यकता सम्बोधन हुन नसकेको दाबी गर्दै तत्काल नयाँ धितोपत्र ऐन ल्याउन माग गरेका छन्। डिम्याट, अनलाइन कारोबार, बुक बिल्डिङ र मार्जिन कारोबारजस्ता आधुनिक प्रणाली सञ्चालनमा आइसके पनि बजार अझै पुरानो कानुनी संरचना र विभिन्न निर्देशिकाका आधारमा सञ्चालन भइरहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले संस्थापक लगानीकर्ताले कम्पनीलाई बलियो बनाउनेभन्दा सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने प्रवृत्तिले दोस्रो बजारमा आपूर्ति चाप बढाएको टिप्पणी गरे। उनले प्राकृतिक विपत्तिलाई मात्र सेयर बजारको गिरावटको कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित नहुने धारणा राख्दै संस्थापक सेयरको बिक्री तथा लकइन अवधि समाप्त हुने समयसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए।

पाण्डेले विशेषगरी जलविद्युत् तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका संस्थापक लगानीकर्ताले तीन वर्षको लकइन अवधि समाप्त भएपछि ठूलो मात्रामा सेयर बिक्री गर्दा बजारमा आपूर्ति बढ्ने गरेको बताए। लकइन अवधि खुल्न लागेका कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रवृत्तिमा समेत नियन्त्रण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र सेयर निष्कासन गर्न दिने तयारी सकारात्मक भए पनि बुक बिल्डिङ वा प्रिमियम जुनसुकै विधिबाट सेयर निष्कासन गरिए पनि सर्वसाधारणका लागि न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पाण्डेले सुझाव दिए। दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षणका लागि बैंक कर्जामा जस्तै उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्ने तथा ठूला लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न नहुने उनको धारणा थियो।

नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव रविन कँडेलले पुँजी बजार आधुनिक चरणमा प्रवेश गरिसके पनि कानुनी व्यवस्था पुरानै अवस्थामा रहेको भन्दै नयाँ धितोपत्र ऐन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनले विद्यमान कानुनमा रहेको कमजोर दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्थाले भित्री कारोबारलगायतका वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न कठिन हुने दाबी गरे।

कँडेलले ठूलो रकमसँग जोडिएका वित्तीय अनियमितता तथा भित्री कारोबारका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक कानुनी अधिकार दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार धितोपत्र बोर्डसँग बैंक खातासम्बन्धी कारोबार अनुगमन गर्ने स्पष्ट अधिकार नहुँदा कतिपय शंकास्पद गतिविधि समयमै पहिचान गर्न कठिन भइरहेको छ।

कुनै सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी निर्णय अदालतबाट गैरकानुनी ठहरिएमा समेत त्यसबाट प्रभावित लगानीकर्तालाई राहत दिने स्पष्ट संयन्त्र नहुनु समस्या रहेको कँडेलले बताए। धितोपत्र बोर्डको अध्ययनमा ४३ मध्ये २० जलविद्युत् कम्पनीमा संस्थापक सेयर बिक्री भएको उल्लेख गर्दै उनले लकइन अवधिमा सेयर बिक्री मात्र नभई सबै प्रकारका हस्तान्तरणमा समेत स्पष्ट रोक लगाउनुपर्ने माग गरे।

उनले गत असोज ४ गते साइबर आक्रमणका कारण पुँजी बजारको कारोबार प्रभावित भएको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै बजारको साइबर सुरक्षा प्रणाली थप बलियो बनाउनुपर्ने बताए। साथै, नियामकलाई शंकास्पद बैंक कारोबारसम्बन्धी सूचना हेर्न सक्ने कानुनी अधिकार दिन तथा धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको कार्यक्षेत्र ऐनमै स्पष्ट रूपमा तोक्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

कँडेलले नयाँ धितोपत्र ऐन निर्माणका लागि समयसीमा तोकेर प्रक्रिया अघि बढाउन तथा नयाँ ऐन नआएसम्म तीन महिनाभित्र सुधारका कामको प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्न समितिसमक्ष आग्रह गरे। उनले संघका तर्फबाट तयार पारिएको ४३ दफाको प्रस्तावित धितोपत्र ऐनको मस्यौदा तथा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनसमेत अर्थ समितिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

बैठकमा सेयर बजारविज्ञ अजयकुमार श्रेष्ठले पुँजी बजारमा नयाँ उपकरण थप्नेभन्दा पहिले प्राविधिक तथा संस्थागत पूर्वाधार पर्याप्त बलियो बनाउने विषयमा नियामकले स्पष्ट प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने बताए। उनले बजार विस्तारका लागि नियामक निकायको प्राथमिकता र रणनीतिबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखे।

श्रेष्ठले म्युचुअल फन्डलाई दिइँदै आएको सरकारी सहुलियतबारे समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा संस्थापक सेयरको कारोबारमा निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने सुझाव दिए। साथै, संस्थापक सेयरको मूल्य अंकित मूल्यभन्दा तल झरेर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष हरिबहादुर केसीले धितोपत्रसम्बन्धी विभिन्न नियमावली तथा व्यवस्था समयमै राजपत्रमा प्रकाशित नहुने प्रवृत्तिले बजारमा अन्योल सिर्जना गर्ने गरेको बताए।

नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद चौलागाईंले परियोजनाले कम्तीमा २५ प्रतिशत प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। व्यक्तिगत जमानीमा रहेका तथा सञ्चालकबाहेकका अन्य सेयरलाई सूचीकरण भएको दिनदेखि नै कारोबारयोग्य बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

बैठकमा सहभागी लगानीकर्ता तथा बजारसम्बद्ध प्रतिनिधिहरूले पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि कानुनी सुधारसँगै नियामक क्षमता, लगानीकर्ता संरक्षण, संस्थागत सुशासन, साइबर सुरक्षा र बजार पूर्वाधारलाई समान रूपमा बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।