नेकपा एमालेले रासायनिक मलमा किसानलाई दिइएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग

काठमाडौँ, ५ चैत । नेकपा एमालेले रासायनिक मलमा किसानलाई दिइएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

एमालेको कृषि तथा पशुपक्षी विभागले हिजो आइतवार विज्ञप्ति जारी गर्दे विना आधार मलको मूल्यबृद्धि गर्ने निर्णय सच्चाई मलको मूल्य यथावत कायम गर्न माग गरेको हो ।

आवश्यक मात्रामा मलको सहज आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न र किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरुको उचित मूल्यमा खरिद गर्ने कार्यक्रम लागु गर्न मालेको कृषि तथा पशुपक्षी विभागले नेपालसरकारसंग जोडदार माग पनि गरेको छ ।

सरकारले फागुन २६ गते रासायनिक मलमा किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

’सरकारको निर्णयानुसार युरियामा प्रतिकेजी ११, डीएपीमा ७ र पोटासमा ९ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको छ । यसको मार नेपाली किसानमा परेको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।’

‘एकातिर भारतबाट ठूलो मात्रामा कृषि उपजको आयात हुने र अर्कोतिर रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि गर्दा उत्पादन लागत झन् बढ्न जाने र यसले किसानलाई निरुत्साहित गर्ने एमालेको टिप्पणी छ । ’अनुदान कटौतीको निर्णयबाट सरकार स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गरी भारतीय कृषि उपजको व्यापार बढाउन उद्यत रहेको स्पष्ट हुन्छ, ‘बिभागका प्रमुख गिरिधारीलाल न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।’

यसले कृषि उपजमाथिको परनिर्भरता बढाउनेतर्फ सरकार लागिपरेको भन्दै एमालेले तत्काल पुरानै मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य घट्दै गएको जनाउँदै एमालेले मलको अभाव खेपिरहेका किसानलाई थप समस्यामा नपार्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

(बिज्ञप्तीको पूर्णपाठ)

नेपाल सरकारले यही ०७९ फागुन २६ गते रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान भारीमात्रामाकटौती गर्ने निर्णयप्रति नेकपा ९एमाले०कृषि तथा पशुपन्छी विकास विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको निर्णयानुसार युरियामा प्रतिकेजी ११, डिएपीमा ७ र पोटासमा ९ रुपियाँले मूल्यबृद्धि भएको छ । जसको प्रत्यक्ष मारनेपालमा कडा परिश्रम गरिरहेका नेपाली किसान र आम उपभोक्तामा पर्न गएको छ ।

एकातिर भारतबाट ठूलो मात्रामा कृषि उपजको आयात हुने र अर्कोतिर रासायनिक मलको मूल्यबृद्धि गरी उत्पादन लागत झन्बढाई उत्पादन लागतमा थप बृद्धि हुन पुगेको छ । वर्तमान नेपाल सरकारको रासायनिक मलमा अनुदान कटौतीको निर्णयबाट सरकार स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गरी भारतीय कृषि उपजको व्यापार बढाउन उद्यत रहेको स्पष्ट हुन गएको छ ।

यसरी मूल्यबृद्धि गर्दा उत्पादन लागत बढ्ने रउत्पादित कृषि उपजहरुको अत्यधिक मूल्य बृद्धि हुने हुँदा स्वदेशी भन्दा विदेशी उत्पादन सस्तो पर्न गई कृषि उपजमाथिको परनिर्भरता बढाउनेतर्फ सरकार लागिपरेको प्रष्ट हुन्छ । सरकारले कृषकका उत्पादनको उचित मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था गरी आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ वर्तमान सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । यसका साथै किसानहरु उत्पादन कार्यबाट विमुख हुने र अत्यधिक उत्पादन लागतका कारणले देशको राष्ट्रिय उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्न गई आम श्रमजीवी जनता खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य अधिकारबाट बञ्चित हुने दिशातर्फ धकेल्न खोजिएको स्पष्ट भएको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको विभिन्न वाली उत्पादनका लागि सिफारिस गरिएका रासायनिक मलको मात्रा अनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जस अनुसार नेपाललाई करिव १७ लाख मे।टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । सोही अनुरुप ५० प्रतिशत आवश्यकता मान्दा पनि बार्षिक रुपमा कम्तिमा ८ देखि ९ लाख मे।टन आवश्यक पर्छ । तर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार व्यावहारिक रुपमा त्यसको पनि करिब ५० प्रतिशत अर्थात करिब साढे ४ लाख मेट्रिक टन आयात गर्ने गरेको देखिन्छ । मल खरिद तथा वितरण प्रक्रियामा रहेको अपारदर्शिताका कारण सीमित मात्रामा आपूर्ति गरिएको मल समेत उत्पादक किसानहरुलाई सहज रुपमा समयमा उपलब्ध हुने गरेको छैन ।

हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य युरियाको प्रति मेट्रिक टन १२०० बाट घटेर ५०२, डीएपी प्रति मेट्रिक टन १३०० बाट घटेर ८३२, पोटास प्रति मेट्रिक टन ९०० बाट घटेर ७३७ अमेरिकी डलर कायम भएको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटिरहेको अवस्थामा नेपाली किसानलाई मार पर्ने गरी मूल्य बृद्धि गर्ने निर्णयको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । मलको अभाव खेपिरहेका किसानलाई थप समस्यामा पार्ने गरी गरिएको निर्णय गैरजिम्मेबारपूर्ण छ । नेपाली किसान र कृषिक्षेत्रलाई थप निरुत्साहित गर्ने गरी अत्यन्तै हचुवाको भरमा गरिएको असंवेदनशील निर्णय हो भन्ने हाम्रो ठहर रहेकोछ ।

कृषिको प्रचुर सम्भावना भएको देशमा कृषिमा सरकारी लगानी बृद्धि गरी उत्पादक किसानहरुलाई प्रोत्साहन मार्फत देशमै स्वरोजगारीको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी कृषि तथा कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउँदै जानुपर्नेमाविनाकारण अचानक रासायनिक मलको मूल्य बढाई किसानलाई कृषि उत्पादनमा लाग्न निरुत्साहित गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयभत्र्सनायोग्य छ । हामी यस निर्णयको कडा शब्दमा निन्दा गर्दछौं ।नेपाली किसानको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पारीविदेशी उत्पादनलाई नेपाली बजार कब्जा गर्न सहज गराउने नियोजित उद्देश्यसहित ल्याइएको उक्त निर्णय विदेशीलाई खुशीपार्ने कामको निकृष्ट उदाहरण हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।

विना आधार मलको मूल्यबृद्धि गर्ने किसानमारा निर्णय सच्चाई मलको मूल्य यथावत कायम गर्दै आवश्यक मात्रामा मलको सहज आपूर्तिकोसुनिश्चितता गर्न र किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरुको उचित मूल्यमा खरिद गर्ने कार्यक्रम लागु गर्न हाम्रो विभाग नेपालसरकारसंग जोडदार माग गर्दछ।

गिरधारीलाल न्यौपाने
प्रमुख
नेकपा ९एमाले०, कृषि तथा पशुपन्छी विकास विभाग