२५ करोडबाट घटेर २० करोडमा आयो विद्युतीय बिलको सीमा

काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीका लागि विद्युतीय माध्यमबाट बिलबीजक जारी गर्न अनिवार्य व्यवस्था लागू गरेको छ। यसअघि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीमा सीमित रहेको व्यवस्था चैत अन्त्यबाट घटाउँदै नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

विभागका अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा माथि कारोबार गर्ने सबै कम्पनीहरू केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्नेछ। उक्त प्रणालीमार्फत जारी हुने प्रत्येक बिल स्वतः सरकारको केन्द्रीय सर्भरमा अभिलेख हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसले कारोबारको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विभागले आगामी वर्षहरूमा यो सीमा क्रमशः घटाउँदै सबै प्रकारका व्यवसायलाई विद्युतीय बिलिङ प्रणालीमा समेट्ने योजना अघि सारेको जनाएको छ। यसले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, कर छली न्यूनीकरण गर्ने तथा राजस्व सङ्कलन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

विद्युतीय बिलिङ प्रणाली लागू भएसँगै करदाता र सरकारबीचको विश्वास अभिवृद्धि हुने विभागको धारणा छ। साथै साना व्यवसायीलाई समेत स्वेच्छाले यस प्रणालीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरिएको छ।

हालका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध हुन अनिवार्य गरिएको छैन।