नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड काम नगरी ब्याजमै चलेको कम्पनी, उद्देश्य कागजमै सीमित

काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड ,नेपालमा पूर्वाधारहरूको विकास, निर्माण र परामर्श सम्बन्धी कार्यलाई दिगो, सुरक्षित र विश्वसनीय ढङ्गबाट गर्न/गराउन नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत यो कम्पनीको स्थापना भएको हो। कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु.१० अर्ब, जारी पुँजी रु.५ अर्ब र चुक्ता पुँजी रु.३ अर्ब रहेकोमा हालसम्म रु.२५ करोड मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । कम्पनीमा हाल ८ कर्मचारी कार्यरत छन्।

कम्पनीको प्रबन्धपत्रको बुँदा नं. ४ मा कम्पनीको उद्देश्यमा ईन्जिनियरिङ्ग विषयका क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन, प्लानिङ, डिजाइन, निर्माण तथा सोको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, सबै किसिमका ठेक्का व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, विभिन्न क्षेत्रबाट आह्वान हुने बोलपत्र, दरभाउपत्रबाट आह्वान हुने निर्माण कार्यहरू गर्ने, व्यवसायी तथा ईन्जिनियरको हैसियतमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, निर्माण उपकरण खरिद गरी परिचालन गर्ने लगायत रहेका छन्। तथापि कम्पनीले उल्लिखित उद्देश्यहरू हासिल हुने गरी दीर्घकालीन रणनीति तयार गरी कार्य सम्पादन गरेको देखिदैन ।

कम्पनी स्थापनादेखि आ.ब २०८०। ८१ मासम्म स्वीकृत बजेटअनुसार करिब ५ करोड ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। तर आम्दानीतर्फ भने मुख्य रूपमा मुद्दती निक्षेपबाट प्राप्त ब्याजमै निर्भर रहेको देखियो। कम्पनीले संस्थापक सेयरधनीबाट प्राप्त करिब २५ करोड रुपैयाँ मुद्दती खातामा राखी सोबाट ४ करोड ३९ लाख ७० हजार रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको थियो। नियमित व्यावसायिक गतिविधिभन्दा पनि ब्याज आम्दानीका आधारमा संस्था सञ्चालन गरिएको देखिएको छ। केही परामर्शसम्बन्धी काम सरकारी निकायसँग वार्तामार्फत लिइए पनि ती कार्य पनि अन्य परामर्शदाताबाट गराइएको थियो।

यसरी कम्पनीले आफ्नै उद्देश्यअनुसार सक्रिय रूपमा काम नगरी ब्याज आम्दानीमा आधारित सञ्चालन गरेको अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। दीर्घकालीन योजना, कार्य विस्तार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।

त्यस्तै,  कम्पनीको सञ्चालक समिति पनि अपूर्ण रहेको पाइएको छ। नियमावलीअनुसार ११ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था भए पनि वार्षिक साधारणसभाबाट केवल ४ जना सरकारी क्षेत्रका सञ्चालक मात्र नियुक्त गरिएको थियो। बाँकी ७ जना सञ्चालक नियुक्त नभएको कारण निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा असर परेको देखिएको छ।

विशेषज्ञहरूले कम्पनीलाई पूर्ण संरचना बनाएर उद्देश्यअनुसार कार्य अघि बढाउन, व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न र वित्तीय स्रोतको सदुपयोग गर्न सुझाव दिएका छन्।