२३ लाखभन्दा बढी किसान सूचीकृत, परिचयपत्र वितरण अझै अन्योलमा

काठमाडौँ । किसानको पहिचान, वर्गीकरण तथा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको किसान सूचीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म २३ लाख ७० हजार किसान सूचीकृत भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र थप ७ लाख ६० हजार किसान सूचीकरणमा समावेश भएका छन्।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले किसानको पहिचान तथा वर्गीकरण गरी परिचयपत्र जारी गर्ने र सोही आधारमा सहुलियत, छुट तथा विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर ठूलो सङ्ख्यामा किसान सूचीकृत भइसके पनि हालसम्म किसान परिचयपत्र जारी हुन नसकेको पाइएको छ।

किसान परिचयपत्र वितरणमा भएको ढिलाइका कारण किसानसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। विशेषगरी किसान पेन्सन योजना कार्यान्वयन, किसान हितकोष स्थापना तथा लक्षित अनुदान र सुविधा वितरणका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्।

किसानको वास्तविक पहिचान सुनिश्चित गरी राज्यका सेवा–सुविधा लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन परिचयपत्र प्रणालीलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। साथै सूचीकृत किसानलाई परिचयपत्र जारी गरी सोही आधारमा सेवा प्रवाह, अनुदान वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।