कोशीमा हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने , केदार कार्की अदालत जाने

विराटनगर , वैशाख २७। कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलबाट नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने भएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई पदमुक्त गर्दै बुधबार राति नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै सत्ता गठबन्धनले हिक्मतकुमार कार्कीलाई अघि बढाउन लागेको हो । गठबन्धनले बिहीबार विहान १० बजे नै मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्दैछ ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बिहीबारै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेश गर्ने तयारी रहेको बताए । एमालेका नेता कार्की यसअघि नै दुई पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका नेता हुन् ।
मुख्यमन्त्री खोसिएपछि हालका मुख्यमन्त्री केदार कार्की भने सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । उनले बिहीबार नै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले भने मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन दिएका ५२ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको र प्रदेशसभाबाट समेत विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसबारे कुनै प्रस्ताव नगरेपछि बहुमत सांसदको मागबमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको खुलाएका छन् ।

प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बुधबार राति वैकल्पिक सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् । उनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नका लागि वैशाख २८ गते शुक्रबार अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् ।

त्यहीअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रले बिहीबारै बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दैछन् भने लगत्तै सांसदहरूको सनाखत गराउने कार्यक्रम छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदहरूलाई विराटनगर बाहिर नजान निर्देशन गरेका छन् ।

कांग्रेस नेता कार्की गत असोज २८ गते संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसभित्रै विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदहरूले समेत समर्थन गरेका थिए ।

तर फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि उनी नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको थियो । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानबमोजिम भन्दै विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानमा लिएका थिए ।

तर एमाले र माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नेदेखि प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराउनेसम्म चलखेल गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्की पदमुक्त भएका हुन् । कार्कीलाई उनकै दल नेपाली कांग्रेसले समेत राजीनामा दिन पटक पटक निर्देशन गरेको थियो ।