ऋण सहायता खर्च, वास्तविक तालिम सञ्चालन शून्य

काठमाडौं। युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना, विश्व बैंकको अमेरिकी डलर १२ करोड ऋण सहयोगमा सञ्चालित, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आवद्ध भएर लक्षित वर्गमा रोजगारीको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने तथा श्रमिकको आय र जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा रहेको छ। आयोजना २०७६ मंसिर १२ (२७ नोभेम्बर २०१९) देखि सञ्चालनमा रहेको छ र यसले मुलुकभर युवा वर्गलाई रोजगारी र सीप विकासमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

आ.ब २०८०र८१ मा आयोजना व्यवस्थापन एकाइले स्थानीय तहमा कार्यस्थलमा आधारित सीप विकास तथा जीवन उपयोगी तालिम सञ्चालनको लागि रु. १७ करोड ३७ लाख ८५ हजार विनियोजन गरेको थियो। तथापि, तालिम पाठ्यक्रम सञ्चालन नगरी, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँगको अन्तर्क्रिया र गोष्ठीमा मात्र रु. ९८ लाख २८ हजार खर्च गरिएको देखियो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि मूल उद्देश्य–कुशल जनशक्ति निर्माण–पूरा हुन नसकेको छ। ऋण सहायताबाट सञ्चालित आयोजना उद्देश्यानुसार सञ्चालन नगरी गोष्ठी र अन्तर्क्रियामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ अनुसार, सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट काम गर्न नसक्दा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। यस वर्ष आयोजनाले मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, लेखापरीक्षण र वित्तीय अनुगमनमा सहयोग गर्ने, खरिद योजना तथा सम्बन्धित कागजात तयार गर्ने कार्यका लागि ८ जना परामर्शदातालाई रु. १ करोड ११ लाख २ हजार भुक्तानी गरेको छ।

यसैगरी, आयोजना सञ्चालनका लागि रु. १९ करोड २२ लाख ८५ हजार विनियोजन भए पनि कार्यस्थलमा आधारित तालिम पाठ्यक्रम तर्जुमा, सरकारी सूचना प्रणालीमा आबद्धता तथा तालिम सञ्चालन कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा नभएका कारण, कार्यक्रमको मूल उद्देश्य–स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन–सफा रूपमा प्राप्त हुन सकेको छैन। यस बीच, योजना सम्बन्धित श्रव्य दृश्य, अडियो तथा सन्देशमूलक सामग्रीको उत्पादन र प्रसारणमा मात्र रु. ५१ लाख २९ हजार खर्च भएको देखिन्छ।

यस किसिमको खर्चले प्रतिफल कम, अनुगमन कमजोर, र उद्देश्यभन्दा विचलित परियोजना प्रवृत्ति देखाएको छ। आगामी दिनमा खर्चलाई मितव्ययी, लक्ष्य केन्द्रित र प्रतिफलमुखी बनाउन आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि तालिम सञ्चालन, पाठ्यक्रम तर्जुमा, सरकारी सूचना प्रणालीमा आबद्धता, प्रतिवेदन तयारी, लेखापरीक्षण र अनुगमनमा प्रभावकारी कदम चालिनु जरुरी छ।

युवा रोजगारीको रूपान्तरण पहलले मुख्य उद्देश्य पूरा नगरी खर्च गरेको स्थिति औंल्याउँदा, सरकारी अनुगमन र प्रतिफल मूल्यांकनको अभावमा लक्षित वर्गका युवा अझै दक्षताको अवसरबाट बञ्चित भइरहेको देखिन्छ।