राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको उजुरी व्यवस्थापन र प्राविधिक परीक्षण मूल्याङ्कन

काठमाडौं – राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने अनियमिततासम्बन्धी उजुरी दर्ता, छानबिन र फस्यौट कार्य निरन्तर गर्दै आएको छ। केन्द्रले लिखित र मौखिक उजुरी, सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार, निरीक्षण, सुराकी तथा विशेष निगरानीमार्फत सङ्कलित उजुरीलाई सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीसम्म पुर्‍याइ ध्यानाकर्षण, सतर्कता र सुझाव दिने कार्य गर्दै आएको छ।

आ.ब  ७९/८० वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका २७० उजुरी र आ.ब २०८०/८१ दर्ता भएका १ हजार ३६७ उजुरी समेटेर जम्मा १ हजार ६३७ उजुरीमा १ हजार ३१ (६२.९८ प्रतिशत) उजुरी फस्यौट भएको देखिन्छ। बाँकी ६०६ उजुरी अझै फस्यौट हुन बाँकी छ। यसले केन्द्रको कार्यक्षमता र उजुरी छानबिनको प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ।

केन्द्रले प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी कार्य पनि गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को परिच्छेद ६ अनुसार प्राविधिक परीक्षणको व्यवस्था छ। यस वर्ष स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार राष्ट्रिय गौरवका ३, अन्य १३ आयोजना, पुलसुधार तथा सम्भार ६७, सडक बोर्ड अन्तर्गत १० र स्थानीय तहका ५ गरी जम्मा ९८ आयोजना परीक्षण कार्यमा रु. ४ करोड ३ लाख खर्च भएको छ।

प्राविधिक परीक्षणमा जियो-टेक्निकल, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल, वातावरणीय विज्ञहरूको आवश्यकता हुन्छ। पुल, टनेल, सिँचाइ जस्ता जटिल आयोजनाको परीक्षणका लागि विशेष ज्ञान र फरक विधाका विशेषज्ञ आवश्यक परे पनि केन्द्रले प्राविधिक चयन गर्दा प्राविधिक परीक्षण प्राप्त भएको मात्र आधार मानेको देखिन्छ। प्राविधिक परीक्षणका लागि मापदण्ड, योग्यता र कार्यविधि स्पष्ट गरिनु आवश्यक छ।

प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनमा निर्माणस्थलमा सूचना पाटी राख्ने, गुणस्तर आश्वस्तता योजना स्वीकृत गराउने, प्रयोगशालाबाट अनिवार्य जाँच गर्ने, निर्माण कार्यतालिकाअनुसार काम गराउने र कार्य समाप्ति पछि स्थल सफा गर्ने जस्ता कुरा औँल्याइएको छ। यी बेहोरा कार्यान्वयन हुनु र भुक्तानी अघि सुनिश्चित गर्नु केन्द्रको दायित्व हो।

यस्तै, भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६५ अन्तर्गतको निकायगत कार्ययोजना तथा २०६७ अनुसार सम्पन्न कार्यहरूको अद्यावधिक प्रगति विवरण २०७२ आषाढपश्चात् सार्वजनिक भएको छैन। सार्वजनिक निर्माण आचारसंहिता लागू गर्ने, स्वीकृत ठेक्कापट्टाको १० प्रतिशत फाइल छानबिन गर्ने, प्रत्येक संस्थाबाट नमुना छनोट गरी निर्णयको औचित्य परीक्षण गर्ने जस्ता कार्ययोजना अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

उजुरी छानबिन, प्राविधिक परीक्षण र कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएमा सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रभावित हुने खतरा उच्च हुन्छ। केन्द्रले नियमित अनुगमन, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेह बनाउन प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको देखिन्छ।

समग्रमा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको उजुरी व्यवस्थापन र प्राविधिक परीक्षण कार्य प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ।