स्वदेशदेखि विदेशसम्म सम्पत्ति खोजिने ,सम्पत्ति छानबिन आयोग अघि बढ्यो

काठमाडौं । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको हो। आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। अन्य सदस्यहरूमा पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड लेखा विज्ञ प्रकाश लम्साल रहेका छन्। सदस्यहरूलाई अध्यक्षले शपथ गराएका हुन्।

जाँचबुझ ऐन, २०२६ अनुसार कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त स्वीकृत भइसकेको छ। एक वर्षे कार्यकाल रहेको यस आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका व्यक्तिहरू तथा तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ।

अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नेछ र सरकारले ४५ दिनभित्र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। आयोगले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक रूपमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत उजुरी संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यसम्पादनका क्रममा आवश्यकताअनुसार विज्ञहरूको सल्लाह लिन सकिने भए पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिलाई सहभागी गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगको गठन शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यअनुरूप गरिएको हो।

आयोगको कामलाई पारदर्शी बनाउन त्यहाँ खटिने कर्मचारीहरूले समेत एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायले कर्मचारी छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ।