विश्वविद्यालय अनुदानमा अनियमितता र वित्तीय पारदर्शिता चुनौती

काठमाडौँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आ.ब २०८०।८१ मा १२ विश्वविद्यालय, चार पूर्वाधार विकास समिति र ४९६ सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई करिब १९ अर्ब ६२ करोड ५१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ। आयोगले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्य व्यवस्था नियमावली, २०६० को नियम ६.१ अनुसार कोषबाट अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था अपनाएको जनाएको छ।

आ.ब २०८०।८१ मा आयोगले १२ विश्वविद्यालयलाई आ.ब २०७९।८० को तुलनामा करिब १७ प्रतिशत वृद्धि गर्दै १७ अर्ब ९ करोड ६८ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको भए तापनि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको अनुदान क्रमशः ८.८२ र ०.४ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ। अनुदान वितरण गर्दा विद्यार्थीको अनुपात, सञ्चालित कार्यक्रम तथा मापदण्डअनुसार वितरण गर्ने नीति आयोगले अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ।

अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयहरूले प्राप्त रकम आफ्ना मातहतका क्याम्पस र अन्य एकाइहरूमा विनियोजन गरी खर्च गरेका थिए। तर, विगत तीन आर्थिक वर्ष र आ.ब २०८०।८१ मा अनुदान प्राप्त गरेका विश्वविद्यालय अन्तर्गत करिब २५६ निकायले अन्तिम लेखापरीक्षण नगराएको तथ्य देखिएको छ। आयोगले आगामी वर्ष अनुदान वितरण गर्दा अनुदान प्राप्त गर्ने निकायले गत वर्षको अन्तिम लेखापरीक्षण पूरा गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ७९९३० अनुसार कुनै पनि बोर्ड, समिति वा अन्य संस्थाले अनुदान रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च नगरे बाँकी रहेको रकम नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसैअनुसार राष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालय अन्तर्गत १५ निकायलाई नमुना प्रयोगशाला निर्माणका लागि  ७४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आयोगले विश्वविद्यालयसँग २०८१ आषाढ १२ मा सम्झौता गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेटको ६० प्रतिशत मात्र अर्थात् ४४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ। बाँकी २९ करोड ७० लाख रुपैयाँ प्रतिबद्ध दायित्व शीर्षकमा आयोगकै खातामा राखिएको देखिन्छ।

 त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बिजनेश कम्प्लेक्सबाट २ करोड ८७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बहाल असुल गर्न बाँकी छ। विश्वविद्यालयको नाममा रहेका अतिक्रमित जग्गाहरूको संरक्षण पर्याप्त भएको छैन। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुमा मौज्दात बैङ्कको विवरण अनुसार करिब १० करोड १० लाख रुपैयाँ कम देखिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले निर्देशिकामा तोकिएको भन्दा बढी २८ करोड ७७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ सञ्चालन खर्च गरेको छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना २ करोड २४ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको  देखिएको छ।

यस्ता तथ्यहरूले विश्वविद्यालयले प्राप्त अनुदानको प्रभावकारी र पारदर्शी खर्चमा चुनौती रहेको देखाउँछन्। आयोगले विश्वविद्यालयलाई अनुदान वितरण गर्दा नियम, नीति र लेखा नियमन सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट भएको छ। साथै विश्वविद्यालयहरूले पनि मातहतका क्याम्पस र एकाइहरूमा अनुदान खर्च गर्दा लेखापरीक्षण र वित्तीय नियन्त्रण पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विद्यार्थी संख्या, कार्यक्रम सञ्चालन क्षमता र पूर्वाधार अवस्थालाई आधार मानेर अनुदान वितरण गर्दा विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। तर अनियमितता, लेखापरीक्षण नगर्नु, असुरक्षित वित्तीय व्यवस्थापन र स्वीकृति बिना सहायता लिनु जस्ता समस्याले अनुदानको लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध पुर्‍याउने देखिन्छ।

 आगामी वर्ष अनुदान वितरण गर्दा यस वर्ष देखिएका कमजोरी र त्रुटिहरूको सुधार गर्न नीति, नियम र कार्यविधि अनुसार निगरानी र समन्वयलाई सुदृढ गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। विश्वविद्यालयहरू पनि आफ्नो वित्तीय जिम्मेवारी, लेखापरीक्षण र अनुदान खर्चमा पारदर्शिता कायम राख्न आवश्यक छ।

यसरी, अनुदान वितरण र खर्च व्यवस्थापनमा सुधार नभएसम्म विश्वविद्यालयहरूको विकासमा अनिश्चितता र अनियमितता देखिन सक्छ। आयोगले स्पष्ट नीति, निगरानी र लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।