रेमिट्यान्सको नाममा खेल,अर्बौँ पठाउने कम्पनीकै पैसा अड्कियो, कसले खायो हिसाब ?

काठमाडौँ । रेमिट्यान्स कारोबार सञ्चालनमा नियामकीय व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना नभएको तथा विदेशी साझेदार संस्थासँग ठूलो रकम प्राप्त गर्न बाँकी रहेको अवस्था देखिएको छ। यसले रेमिट्यान्स क्षेत्रको वित्तीय सुरक्षा, सेटलमेन्ट व्यवस्थापन र जोखिम नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

रेमिट्यान्स विनियमावली, २०७९ अनुसार इजाजतप्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले कारोबार गर्दा रेमिट्यान्स रकम अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत विदेशी मुद्रामा पूर्वभुक्तानीका रूपमा नेपाल भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। यदि लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरिसकेपछि मात्र रकम प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना भएमा सम्बन्धित विदेशी बैंकको पूर्ण रकम बराबरको निसर्त जमानत वा विदेशी मुद्रामा नगद धरौटीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

तर एक रेमिट्यान्स कम्पनीले सन् २०२२ देखि विदेशी बैंकको जमानतबिना पश्चात्भुक्तानी प्रणालीमा कारोबार सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ। यसले कारोबारको सुरक्षा र रकम असुलीसम्बन्धी जोखिम बढाएको देखिएको छ।

त्यसैगरी विभिन्न रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्दा विदेशी रेमिट्यान्स साझेदार संस्थाबाट ठूलो परिमाणमा रकम प्राप्त हुन बाँकी रहेको अवस्था समेत देखिएको छ। परीक्षण गरिएका संस्थाहरूको विवरणअनुसार विदेशी साझेदारहरूसँग करिब १ अर्ब ६१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको पाइएको छ।

विदेशी साझेदारसँग ठूलो रकम अड्किनु, पूर्वभुक्तानी व्यवस्थाको पूर्ण पालना नहुनु तथा पर्याप्त सुरक्षण संयन्त्रको अभावले रेमिट्यान्स कारोबारमा तरलता, सेटलमेन्ट तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी जोखिम बढ्न सक्ने देखिएको छ।

यस परिस्थितिले विदेशी मुलुकमा रकम अड्किने सम्भावना, वित्तीय अपारदर्शिता तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमलाई समेत बढाउन सक्ने भएकाले नियामकीय अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।