“भ्रष्टचारीलाई कारबाही गर्न हदम्याद राख्न हुँदैन ।”: सांसद नारायणी शर्मा

काठमाडौँ । सांसदहरुले देश विकासको बाधक मानिएको भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न यससम्बन्धी कसुरमा संलग्नलाई हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक भएकामा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरुले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको कारबाहीमा पाँचवर्षे हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखे ।

सांसद नारायणी शर्माले भ्रष्टाचार, अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई अनुसन्धानगरी कारबाही गर्न कुनै हदम्याद राख्न नहुनेमा जोड दिए । “जहिले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको थाहा हुन्छ, त्यतिबेला पनि कारबाही गर्ने बाटो खुला राख्नुपर्छ”, उनले भने, “भ्रष्टचारीलाई कारबाही गर्न हदम्याद राख्न हुँदैन ।”

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा नचल्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने बताए । उनले नीतिगत निर्णयका आधारमा गरिने भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न विधेयकमा यससम्बन्धी निर्णयको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको सो विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्ता कार्य भएको थाहा पाएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने हदम्यादसहितको व्यवस्था राखिएको छ ।

सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई दिइने दण्ड सजायलाई कडा बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचारका ठूला घटनामा संलग्नलाई जन्मकैदको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले एकपटक भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएको व्यक्ति सधैँको भ्रष्टाचारी हुने भन्दै त्यस्तो घटनामा संलग्नलाई कडा साजयको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । “भ्रष्टाचार गम्भीर अपराध हो, त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिका लागि यो बानी पनि हो । तसर्थ गलत बानी सुधार गर्न र अरुलाई सजग बनाउन कडा साजयको व्यवस्था गर्नुपर्छ”, उनले भनिन्।

सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । “भ्रष्टाचारीप्रति दया, माया नगरौँ, कठोर बनौँ”, उनले भने, “भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई जुनसुकैबेला पनि कारबाही हुने प्रावधान राख्नुपर्छ ।”

सांसद सोविता गौतमले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा शून्यसहनशीलता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचार भएको रकमअनुसार जरिवारना र कैद सजायको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताए । उनले रु एक अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्ष वा निज जीवित रहेसम्म कैद सजायको व्यवस्था राख्न सुझाव दिए ।

सांसद श्यामकुमार घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानका दायरामा ल्याउन नहुने धारणा राख्दै यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने दाबी गरे । “कठोर सजाय दिएर मात्रै भ्रष्टाचार निवारण हुँदैन, यसबाट लोकतन्त्र झन् कमजोर हुन्छ”, उनले भने ।

सांसद मनिष झाले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अभिसन्धि अनुकूलका व्यवस्था राखेर विधेयक संशोधन गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव राखे । सांसद नागिना यादवले भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने मान्यतामा रहेर कडा दण्डसजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । सांसद प्रेम सुवालले अत्यधिक सम्पत्ति मोहले पनि भ्रष्टाचारका घटना बढेको दाबी गर्दै सरकारी राजस्व दुरुपयोग गरी अनावश्यक संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई पनि भ्रष्टाचारको स्वरुप मान्नुपर्ने बताए ।