नेपाल सरकार सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्डले जनस्वास्थ्य ऐनको हवाला दिँदै, मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण प्रचार प्रसार नपाउने गरी जारी गरेको विज्ञप्ति प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
मदिराजन्य वस्तुको विज्ञापन निश्चित परिधिभित्र रही विश्वका अधिकांश देशहरुमा खुला नै छ । मदिरालाई खाद्य वस्तुकै रुपमा लिने गरिन्छ र हाम्रो देशमा पनि यसलाई खाद्य ऐनले नै नियमन गर्ने गरेको छ । तर यसको विज्ञापन प्रसारण र प्रकाशनजस्ता कुरालाई कुनै एक देशले मात्र रोक्न खोज्नु असम्भव जस्तै भएको विदितै छ ।
नेपालमा विश्वभरवाट मदिरा आपूर्ति हुने गरेको सर्वविदितै छ । यस्तोमा मदिरा उत्पादकले नेपालमा विज्ञापन गर्न नपाएपनि विदेशी मिडिया वा सामजिक सञ्जाल मार्फत विज्ञापन गरी नेपाली उपभोक्ता माझ प्रवद्र्धन गर्ने विकल्प कायमै रहेको छ । कानुन अनुसार नेपाली उत्पादक, विज्ञापन एजेन्सी वा नेपाली सञ्चारमाध्यमले कुनैपनि स्थान र माध्यमवाट मदिराको विज्ञापन गर्न नपाउने तर विदेशी ब्राण्डले विदेशी सञ्चार वा एजेन्सी मार्फत निरन्तर रुपमा आफ्नो ब्राण्डको प्रवद्र्धन गर्न पाउने अवस्थाले स्वदेशी लगानी र ब्राण्डमा समेत असर गर्ने कुरा जगजाहेर नै छ । यसको असर रोजगारीमा समेत परेर व्यवसाय धरासायी हुने निश्चित छ ।
विज्ञापन रोक्दैमा बस्तुको उपभोग कम हुने होइन । बरु सभ्य किसिमका र मदिरा उपभोगप्रति उक्साहट नगर्ने किसिमका विज्ञापनहरुले उपभोक्तालाई आफ्नो चाहना अनुसारको वस्तु छनोट गर्न मद्दत पु¥याउदछ । नेपाली उद्योग र उत्पादनहरुको नियमन गर्ने विधि तय नगरी विज्ञापन मात्रै गर्न नपाउने एकतर्फी निर्णयले विज्ञापन व्यवसायमा पनि प्रभाव प्रतिकुल पर्न गई समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्न जाने हुन्छ । यसको असर नेपालभित्रका विज्ञापन एजेन्सी, मिडिया र यस क्षेत्रका उत्पादन उद्योगमा समेत पर्नेछ । नेपाली नीजि क्षेत्रलाई प्रतिकूल प्रभावित पार्ने किसिमको विज्ञापन बोर्डको यस्तो निर्णय अबिलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने हाम्रो माग छ ।
विज्ञापनको विश्वव्यापी परिभाषा र भूमिकामा बृहत परिमार्जन भै विज्ञापन उपभोक्ताको छनौटको अधिकार बनिसकेको छ । तर विज्ञापन बोर्ड जस्तो विज्ञापन व्यवसायको बृहत्तर हितको लागि गठित यसरी उपभोक्ताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित हुने गरीे सरकारी सँस्थाबाट नै यस्तो विज्ञप्ति जारी हुनु दुःखद कुरा हो ।
कोरोनाको महामारीको कारण विगत दुई बर्षदेखि प्रताडित हुँदै आएको नेपालको व्यवसायिक क्षेत्रलाई वोर्डको हस्तक्षेपकारी निर्णयले थप मर्माहत बनाउने काम गरेको छ । हाल नेपालमा विज्ञापन नियमनका लागि विज्ञापन सम्बन्धि ऐन तर्जुमा भई सकेको परिप्रेक्ष्यमा विज्ञापन सम्बन्धी विशिष्टीकृत ऐनमा स्पष्ट कार्यविधिहरु तय गर्नेतर्फ नलागी विज्ञापन सम्बन्धि नियमन बन्नु भन्दा अगाडिको जन स्वास्थ्य ऐनको हवाला दिदै विज्ञापनमा रोक लगाउने कार्यप्रति हाम्रो कडा आपत्ति रहेको छ ।
कडा मादक पदार्थको उत्पादनको विज्ञापनलाई छापा रेडियो, टेलिभिजनको विशेष स्थानमा मात्र प्रकाशन र प्रशारण गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । कतिपय मुलुकमा बियर जस्ता हल्का मादक पदार्थको विज्ञापनमा बन्देज लगाएको पाइँदैन । विश्वब्यापी प्रचलन अनुसार मादक पदार्थ र हल्का मादक पदार्थको वर्गीकरण गरी विज्ञापन गर्न पाउने र उपभोक्ता सुसूुचित हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दछौ ।
अर्कोतर्फ, नेपालको कला, सँस्कृति तथा बिभिन्न खेलहरुको बिकासमा मदिरा कम्पनीहरुले गरीरहेको ठुलो योगदानलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । यसरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने भन्ने सरकारको नीति भए पनि यस्ता खालका प्रावधानहरुले गर्दा आयातमुखी अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन हुने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी रहेको छ । बार्षिक रुपमा प्राप्त हुने राजस्वमा मदिरा उद्योगको १७प्रतिशत योगदान रहेको छ । विज्ञापन एजेन्सी र उत्पादन गर्ने क्षेत्रका उद्योगमा बैक तथा वित्तीय संस्थाको करोडौंको लगानी रहेको छ । यो लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी विज्ञापन वोर्डले विज्ञापन प्रकाशन प्रशारणमा लगाएको रोक तत्कालै हटाएर सहज व्यवसायिक वातावरण निर्माणको लागि सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं ।सरकारले हस्तक्षेपकारी ढंगवाट विज्ञापनबोर्डको सूचना फिर्ता नलिए हामी कडाकदम चलाउन बाध्य हुनेछौंं ।
सोम प्रसाद धिताल, अध्यक्ष,नेपाल विज्ञापन संघ
मदन लम्साल, महासचिव, नेपाल मिडिया सोसाइटि
भाष्कर राज राजकर्णिकार, अध्यक्ष, मिडिया अलाइन्स नेपाल
गुरु अधिकारी, महासचिव ,नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघ
कर्मा छिरिङ सेर्पा, अध्यक्ष, अखिल नेपाल फुुटवल संघ
मिति २०७८ मंसिर १४ गते
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
