भूमि समस्या समाधानमा सरकार र आयोगबीच समन्वय, प्रमाणीकरण र प्रमाणपुर्जा वितरणमा जोड

काठमाडौं, २५ जेठ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि समस्या समाधान आयोगबीच आयोगको हालसम्मको कार्य प्रगतिबारे आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको छ।

छलफलका क्रममा आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण, नापजाँच तथा नक्सांकन, विवाद समाधान, जग्गा दर्ता र प्रमाणपुर्जा वितरणसम्मका योजनाबद्ध गतिविधिहरूबारे जानकारी गराएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसहित भएको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दस वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका र अन्य सरकारी जग्गा नपाएका नागरिकलाई भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको रूपमा पहिचान गर्ने मापदण्ड तय गरिएको जानकारी गराए।

उनका अनुसार कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी वा पर्ति जमिनमा बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई समेत पहिचान गरेर नियमितीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरूले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले त्यसको पारितिले आयोगको काम थप सहज हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले सो विधेयक छिट्टै पारित हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै आयोगलाई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान र प्रमाणपुर्जा वितरणको कार्यलाई योजनाबद्ध र तीव्रगतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

नेपाल सरकारले गत कात्तिक १४ गते भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन गरेको हो। आयोगले तीनै तहका सरकारहरूसँग सहकार्य गर्दै आफ्नो कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिइएको छ।