धितोपत्र कारोबारमा कडाइ:सेयर खरिदमा अब खातामा रकम अनिवार्य, प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरणमा बोर्ड सक्रिय

काठमाडौं । अबदेखि सेयर खरिद गर्न चाहने लगानीकर्ताको बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएसम्म कारोबार नहुने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था स्पष्ट गरिएको हो।

बोर्डले दोस्रो बजारमा धितोपत्र खरिद गर्दा खरिदकर्ताको खातामा रकम भएपश्चात मात्रै कारोबार सम्पन्न हुने प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डले यस्तो उपायले लगानीकर्ता सुरक्षा, वित्तीय अनुशासन र सेयर बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ।

त्यस्तै, प्राथमिक निष्काशन (आईपीओ)मा समेत पारदर्शिता र स्पष्टता ल्याउन बोर्डले आवेदन दिनासाथ रकम रोक्का हुने व्यवस्था ल्याउने भएको छ। अब आईपीओमा आवेदन दिँदा लगानीकर्ताले आवेदन दिएको समयमै बैंक खाताबाट रकम रोक्का हुनेछ, र बाँडफाँटपछि बाँकी रकम स्वतः फुकुवा हुनेछ। यसका लागि बोर्डले सिडिएस एण्ड क्लियरिङमार्फत ‘एपीआई’ सिस्टम प्रयोग गर्दै आवेदनको तत्कालै प्रणालीगत प्रमाणिकरण (सिस्टम भेरिफिकेसन) हुने व्यवस्था लागू गर्ने बताएको छ।

धितोपत्र बजारको प्रणालीगत जोखिम न्यूनिकरण, लगानीकर्ता संरक्षण र बजारमा दीर्घकालीन विश्वास जगाउने उद्देश्यले बोर्डले नीति तथा कार्यक्रममार्फत थप सुधारको घोषणा गरेको हो।

त्यसैगरी, इक्विटी डेरिभेटिभ बजारको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण, कारोबार प्रणालीको सहजता, र व्यापारी तथा दलालहरूका लागि प्रतिवेदन प्रणाली एकरूप बनाउने तयारीसमेत नीति दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ। मर्चेण्ट बैंकर, दलाल व्यवसायी, सामूहिक लगानी कोष, र सूचीकृत संस्थाहरूले पेश गर्ने विवरणको ढाँचा निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बोर्डको योजना छ।

बोर्डले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण (Risk-based Supervision) प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। साथै, लगानीकर्ता संरक्षण कोषलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक समन्वयकारी उपाय अपनाइनेछ। सूचीकृत कम्पनीहरूलाई वर्गीकरण प्रणाली सुधार गर्दै वर्तमान कानुनी प्रावधानमा संशोधन गरिने जनाइएको छ।

यस आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निष्काशनबाट संकलित रकमहरू निश्चित उद्देश्यअनुसार परिचालित भए/नभएको विषयमा समेत निगरानी सुरु गरिने बोर्डले जनाएको छ। साथै, धितोपत्र कारोबारमा लगानीकर्ताको आदेश कार्यान्वयनमा दलाल व्यवसायीहरूले आवश्यक बैकअप प्रणाली राखेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा समेत अनुगमन गरिनेछ।