काठमाडौं।सरकारले आउँदो असोज १ गतेदेखि सातवटै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा सङ्घीय मन्त्री तथा सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरूको सहभागिता थियो। बैठकपछि यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले जानकारी दिँदै भने, “निर्णयअनुसार असोजदेखि देशभर यो प्रणाली लागू हुन्छ।”
हालसम्म बागमती प्रदेशमा करिब ८० हजार सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार अझै देशभर करिब ५० लाखदेखि ६० लाख सवारीसाधन दर्ता भएका छन् र आगामी वर्षहरूमा सबैमा क्रमशः यो प्रणाली अनिवार्य गरिने योजना छ।
यो परियोजना अमेरिकी तथा बाङ्लादेशी संयुक्त लगानीको डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीमार्फत अघि बढाइएको हो। सम्झौताअनुसार कम्पनीले नेपाल सरकारलाई २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउनेछ। तर प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया नअपनाई सीधा सम्झौता गरिएको भन्दै पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश
सन् २०१८ मा सर्वोच्च अदालतले अंग्रेजी भाषामा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जारी नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतले सरकारलाई पारदर्शिता, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया र जनताको असुविधा बिना जबरजस्ती लागू नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
विभागले देवनागरी भाषामा प्लेट बनाउन नसकिनेकाले अंग्रेजीमा मात्र जारी गरिएको बताएको थियो। यसबारे विवाद हुँदा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संविधानले देवनागरीलाई मान्यता दिएको भन्दै अंग्रेजी मात्र प्रयोग अनैतिक र संवैधानिक उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष सरकारको अनिवार्य कार्यान्वयन आदेशविरुद्ध दायर रिटमाथि अन्तिम टुंगो नलागेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बलपूर्वक लागू नगर्न आदेश जारी गरेको छ। अदालतले यातायात व्यवस्था विभाग लाई पारदर्शिता, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया र प्रयोगमा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान नगरी उपभोक्तामाथि जबरजस्ती नगर्न चेतावनी दिएको थियो।
शुल्क र असमानता
तथ्यका आधारमा:
मोटरसाइकलमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान शुल्क करिब रु. २,५००
निजी कारमा जडान शुल्क करिब रु. ३,५००
उपभोक्ताहरूले यो रकम अन्यायपूर्ण भएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, सामान्य टिन प्लेट भन्दा गुणस्तरमा खासै फरक नदेखिँदा अतिरिक्त शुल्क असंगत छ। ग्रामीण भेगका सवारीधनीहरूले त यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटसमेत झेलिरहेका छन्।
प्राविधिक समस्या उजागर
यातायात व्यवस्था विभागसँग आवश्यक पूर्वाधारहरू (जस्तै स्क्यानर, प्रविधि) पर्याप्त नभएका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन समस्या पूर्ण भएको छैन।
विभागले दैनिक ५ हजार प्लेट छाप्ने सक्ने लक्ष्य राखेको भए पनि पूर्वाधार नहुँदा केवल २५ हजार मात्रै प्रदान भएको थियो।
‘अत्याधुनिक प्रविधि’ भनेर प्रचार गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सडकमै प्रमाणित हुने गरी समस्या देखिएका छन्।
रातमा नम्बर प्लेट प्रष्ट नदेखिने
स्क्यानर मेसिन पर्याप्त नभएको
अक्षर/संख्या छिट्टै मेटिने वा फिका हुने
यी समस्या प्रहरी निरीक्षण रिपोर्ट र सञ्चारमाध्यमको अनुसन्धानमा प्रमाणित भएका छन्।
पारदर्शिता र सुशासनमाथि प्रश्न
यो परियोजना भारतको कम्पनीमार्फत G2G (सरकार–सरकार सम्झौता) प्रक्रियामा ल्याइएको हो। तर सम्झौता प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण र प्रतिस्पर्धी निविदा नगरी प्रोजेक्ट अघि बढाइएको भन्दै पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का प्रतिस्पर्धी नभई महँगोमा सम्झौता गरिएको र आर्थिक स्वार्थले योजना अघि बढाइएको आरोप उठाइएको छ।
जनतामा असन्तुष्टि
विभिन्न यातायात व्यवसायी संघ, मोटरसाइकल राइडर समूह र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था ल्याउन माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले ट्राफिक व्यवस्थापन भन्दा बढी नागरिकलाई आर्थिक भार मात्र थपेको छ।
https://www.bbc.com/nepali/news-43160404
https://kathmandupost.com/national/2022/06/08/the-controversy-about-the-new-embossed-number-plate?utm
https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/752511-1645797672.html?utm
https://english.onlinekhabar.com/embossed-number-plate-nepal
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
