संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय अन्तर्गत ,भक्तपुरको विकासमा ६६ करोड बढी : २२ वटा पूर्वाधार आयोजना

काठमाडौं ।संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, काठमाडौंले भक्तपुर जिल्लाका चार नगरपालिकाहरूमा गरी कूल २२ वटा पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति आयोजनाहरू अघि बढाइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुँदै गरेका यी परियोजनाहरूका लागि कूल ६६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसमा भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा सडक कालोपत्रे, ढल निर्माण, सम्पदा संरक्षण, विद्यालय भवन निर्माण र आश्रम निर्माणलगायतका कार्यहरू समावेश गरिएका छन्। तर, यति  रकम विनियोजन हुँदा यसको सदुपयोग र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्नहरू समेत उठेका छन्।

यी मध्ये अधिकांश आयोजनाहरू (जस्तै: कल्पेश्वर महादेव मन्दिर परिसर पूर्वाधार, राधे राधे परिसर सडक कालोपत्रे, अरुणचन्दको घरदेखि वन कार्यालय जाने सडक, निलबाराही परिसर सौन्दर्यीकरण, अष्टावक्र फाउन्डेशनको आश्रम निर्माण, ठम्हार्णी मन्दिर परिसर पूर्वाधार, गणेशमान सिंह स्मृति बाटिका स्तरोन्नति, चुनदेवी धारा हुँदै धौवापाटी सडक, राधाकृष्ण मण्डीदेखि आमडोल जाने बाटो स्तरीकरण, तीनधारे चौरदेखि चुनदेवी मन्दिरसम्म सडक, सूर्यविनायक वडा २ र ३ को ढल योजना, सरकारी जग्गा संरक्षण, पाथिभरा टोल जाने मुख्य सडक, घट्टेखोला खस्याङ खुसुङ सडक, दधिकोट अरनिको माविबाट सिरुटार सडक, हनुमानघाटदेखि सल्लाघारी सडक, चरखण्डी ढुंगे खोला हुँदै गोदावरी खोला जोड्ने करिडोर सडक प्रत्येकोको लागत रु. ३०० लाख (३ करोड) रहेको छ। यसले यी आयोजनाहरूको विशालता र महत्त्वलाई उजागर गरिरहेको छ। तर, यही ठूलो रकम नै भ्रष्टाचारको मूल जड बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ।

तीन करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएका आयोजनाहरूमा ठेक्का वितरणको प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुँदा अनियमितता हुन सक्ने देखिन्छ। ‘जस्तै’ भनेर उल्लेख गरिएका आयोजनाहरूको संख्या धेरै भएकाले, यी सबैको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा लागत बढाइने  सम्भावना रहन्छ। यसका साथै, सडक र ढल निर्माणजस्ता आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ (क्रसर, बालुवा, सिमेन्ट) को गुणस्तरमा सम्झौता हुने र त्यसको मूल्य ठेक्कामा उल्लेख गरिएभन्दा कम देखाएर ‘कमिसन खाने’ प्रवृत्ति हावी हुन सक्छ। यति धेरै आयोजना एकै पटक सञ्चालन हुँदा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्ने र ठेकेदारहरूले मापदण्ड विपरीत काम गरेर आर्थिक हिनामिना गर्न सक्ने जोखिम उत्तिकै छ।

त्यस्तै, केही विशिष्ट तथा सम्पदा संरक्षणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूका लागि भने रु. २५ लाख को दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसमा भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी श्री ध्योमा बगत बृद्धाश्रमको भवन निर्माण, भक्तपुर नगरपालिका-७ स्थित श्री भैरवी आधारभूत विद्यालयको कक्षा कोठा स्तरोन्नति तथा पुस्तकालय र प्रयोगशाला निर्माण, र सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ४ मा कटुञ्जे कल्भर्टबाट हनुमन्ते दोभानसम्म जोड्ने सडक स्तरोन्नति कार्य रहेका छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा, यूनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाँगुनारायण मन्दिर वरिपरि वृक्षारोपण गरी जंगल संरक्षण गरिँदै छ, मन्दिर रहेको थुम्को पहिरो नियन्त्रण गरिँदै छ, र मनोहरा नदी संरक्षणका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिँदै छ। यस परियोजनाका लागि पनि रु. २५ लाख विनियोजन गरिएको छ। यसका साथै, सूर्यविनायक, चाँगुनारायण र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा भूकम्पीय सुरक्षा पूर्वाधार निर्माण र सरकारी जग्गा संरक्षण कार्यका लागि पनि रु. २५ लाख विनियोजन गरिएको छ।

विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चाँगुनारायण मन्दिरको संरक्षणजस्तो संवेदनशील आयोजनामा पनि ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। संरक्षणको नाममा मन्दिरको मौलिकता र प्राचीन शैलीमा क्षति पुर्याउने गरी निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र प्रकारमा हेरफेर गर्न सकिन्छ, जसको मूल्याङ्कन र अनुगमनको जिम्मा पाएका अधिकारीहरूले आँखा चिम्लने सम्भावना रहन्छ। यसका अतिरिक्त, रु. २५ लाख विनियोजन भएका साना आयोजनाहरू (जस्तै: वृद्धाश्रम भवन, विद्यालय स्तरोन्नति, सडक निर्माण) मा स्थानीय तहको संलग्नता र चासो कम हुँदा पनि अनियमितता हुने ठाउँ हुन्छ। फर्जी बिल भुक्तानी, निर्माण सामग्रीको हिनामिना र अपूर्ण कामको भुक्तानी लिने प्रवृत्ति यस्ता आयोजनामा सामान्यजस्तो भइसकेको छ। ठेक्का वितरणमा प्रतिस्पर्धी मूल्यकै आधारमा भन्दा पनि आपसी साँठगाँठ र राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का दिने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको छ, जसले दीर्घकालमा सार्वजनिक पूर्वाधारको गुणस्तर र जनताको पैसा दुवैलाई धरापमा पार्ने निश्चित छ।