लगानी बोर्डका परियोजना: सम्झौतादेखि जग्गा समस्यासम्म

काठमाण्डौ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अनुसार छ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका, निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने परियोजनाको सर्वेक्षण, सहजीकरण र लगानी स्वीकृति लगानी बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था छ। यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार हालसम्म ऊर्जा र गैरऊर्जा क्षेत्रका गरी ३८ परियोजनाका लागि करिब १२ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भइसकेको छ।

स्वीकृत परियोजनामध्ये ऊर्जा क्षेत्रका २६ आयोजनाबाट करिब ३ हजार ४९० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ६ खर्ब ८९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएको छ। तीमध्ये होङ्सी शिवम् सिमेन्ट र ह्वासिन नारायणी सिमेन्ट उद्योग उत्पादन चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन्। जलविद्युततर्फ अरुण–३, माथिल्लो त्रिशूली–१ र माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण चरणमा छन् भने तल्लो अरुण आयोजना निर्माणमा जान तयार अवस्थामा रहेको देखिन्छ।

यद्यपि, परियोजना कार्यान्वयनमा विभिन्न संरचनागत र प्रशासनिक अवरोध देखिएका छन्। अरुण–३ जस्ता आयोजनामा जग्गा हदबन्दी छुट, सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गा लिज प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दा काम प्रभावित भएको छ। कपिलवस्तु र बाँकेका सौर्य आयोजनामा वार्ता समिति गठन भए पनि सदस्य मनोनयन नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। साथै, ऐलानी जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र हदबन्दी छुटको म्याद थपसम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयमा अड्किएको छ।

तल्लो अरुण परियोजनाको विकास सम्झौता सम्पन्न भए पनि जग्गा प्राप्ति बाँकी छ। माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ आयोजनामा हेजिङ व्यवस्थासम्बन्धी अस्पष्टताका कारण परियोजना विकास सम्झौता हुन सकेको छैन। यसले ठूलो लगानी आकर्षित भए पनि कार्यान्वयन तहमा सरकारी निर्णय प्रक्रिया र अन्तरनिकाय समन्वय कमजोर रहेको स्पष्ट देखिन्छ।

पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाका लागि करिब १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त भइसके पनि त्यसको मूल्याङ्कन कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। यसैगरी, परियोजनाको जडित क्षमता ७५० मेगावाटबाट ८०० मेगावाट पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिए पनि सो विषयमा नीतिगत निर्णय हुन बाँकी रहेको छ, जसका कारण परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन।

गैरऊर्जा क्षेत्रतर्फ झापाको दमकमा प्रस्तावित चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क परियोजनामा करिब ६४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी अनुमान गरिएको छ। तर परियोजना लगानी सम्झौताका सर्त, लिज सम्झौता तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण पुनः गर्नुपर्ने विषयमा सहमति नजुट्दा सम्झौता टुङ्गिन सकेको छैन। डाबर नेपाल प्रालिद्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तारसम्बन्धी परियोजनामा पनि विकासकर्तासँगको वार्ता र सम्झौता प्रक्रियामा ढिलाइ देखिएको छ।

रूपन्देहीमा प्रस्तावित रासायनिक मल कारखानाका लागि प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नै प्राप्त हुन नसक्दा थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसैगरी कास्की, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लालाई समेट्ने बेनी–मुक्तिनाथ केबुलकार परियोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन कार्य अझै बाँकी छ।