म्याद नाघेको पेस्की रकम १५ अर्बभन्दा बढी

काठमाडौँ। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पेस्की फर्स्योट प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा ठूलो परिमाणमा पेस्की रकम बाँकी रहेको देखिएको थियो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा पेस्की दिने तथा समयमै फर्स्योट गर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहे पनि त्यसको प्रभावकारी पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।

एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षसम्म कुल ३८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको देखिएको थियो। त्यसमध्ये संघतर्फ १ अर्ब १२ करोड १३ लाख रुपैयाँ, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब ३० करोड ८४ लाख रुपैयाँ तथा स्थानीय तहतर्फ १५ अर्ब ३७ करोड ७ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार गैरबजेटरी निकायतर्फ म्याद नाघेको २ अर्ब ३४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ तथा गजेटरी निकायतर्फ १५ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पेस्की फर्स्योट हुन बाँकी रहेको थियो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार तोकिएको अवधिभित्र पेस्की फर्स्योट गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको थियो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ५२ अनुसार अघिल्लो वर्षको पेस्की बाँकी रकम चालु वर्षमा जिम्मेवारी सारेर विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेश गरेको वित्तीय विवरणअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अघिल्लो वर्षको पेस्की विवरण पूर्ण रूपमा समायोजन नभएको देखिएको थियो।

वित्तीय विवरणअनुसार संघीय सरकारतर्फ मात्रै १ अर्ब १२ करोड १३ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी देखिए पनि वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीअनुसार चालु वर्षको २१ अर्ब ७२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र अघिल्लो वर्षको ५७ अर्ब ६ करोड ७ लाख रुपैयाँसमेत जोड्दा कुल ७८ अर्ब ७८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको देखिएको थियो।

प्रतिवेदनमा पेस्की बाँकी रकम संघतर्फ ३१ अर्ब ९३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ तथा प्रदेशतर्फ ३ अर्ब १० करोड ४० लाख रुपैयाँले घटेको उल्लेख गरिएको थियो। तर स्थानीय तहतर्फ भने ६० करोड ५१ लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको देखिएको थियो। समग्रमा पेस्की बाँकी रकम ३४ अर्ब ४३ करोड ६१ लाख रुपैयाँले घटेको प्रतिवेदनमा जनाइएको थियो।

एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली तथा स्थानीय तहमा प्रयोग हुने संचित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच  पेस्की जिम्मेवारी भिडान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरिएको थियो। त्यसैले तीनै तहका सरकारले प्रयोग गर्ने लेखा प्रणालीमा सुधार गरी पेस्कीको जिम्मेवारी, फर्स्योट तथा बाँकी रकम स्पष्ट देखिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।