हराएका ८ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको उद्धार, ६ सय जना भन्दा बढिको विवरण अझै अस्पष्ट

काठमाडौं। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हराएका, अपहरणमा परेका, बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका तथा सडकमा रहेका गरी आठ हजार ७९२ बालबालिकाको उद्धार गरेको छ। यद्यपि उद्धार गरिएका ६०१ बालबालिकाको स्पष्ट विवरण अभिलेखीकरण नभएको तथा ५७५ जना हराएका बालबालिकाको खोजी अझै जारी रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई बालअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने विशिष्टीकृत निकायका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा परिषद्का लागि ८ करोड ३५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ७ करोड ३९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार परिषद्ले वर्षभरि हराएका वा अपहरणमा परेका ८ हजार १७९, बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका ४०९ तथा सडकमा रहेका २०४ बालबालिकाको उद्धार गरेको छ। उद्धार गरिएकामध्ये २ हजार २८५ बालक र ५ हजार ६९० बालिकासहित ७ हजार ९७५ जनालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको छ। त्यस्तै २१६ जना अस्थायी पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेका छन्।

तर, ६०१ बालबालिकाको पहिचान र अवस्थासम्बन्धी स्पष्ट विवरण तयार नगरिएको तथा हराएका ५७५ बालबालिकाको खोजतलास अझै जारी रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। महालेखाले बालबालिका उद्धार, पुनर्मिलन, पुनर्स्थापना तथा सीप विकासका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन समन्वयात्मक प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएको छ।

यस्तै, बालगृहको सञ्चालन र अनुगमनतर्फ पनि विभिन्न कमजोरी देखिएको छ। बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ ले बालगृहका लागि न्यूनतम मापदण्ड, नियमित अनुगमन तथा पुनर्स्थापना केन्द्रमा कम्तीमा २० जना बालबालिकालाई सेवा दिन सक्ने बालमैत्री भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ।

परिषद्को प्रतिवेदनअनुसार देशभर रहेका २०७ बालगृहमध्ये ९८ बालगृहमा ९४५ बालक र १ हजार २७६ बालिकासहित कुल २ हजार २२१ बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन्। तर सञ्चालनमा रहेका ५६ बालगृहमा २० जनाभन्दा कम बालबालिका रहेको तथा सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका दुई बालगृहमा एक जना पनि बालबालिका नरहेको पाइएको छ।

अनुगमनका क्रममा ११ बालगृह सुविधा सम्पन्न रहेको, ६४ बालगृहले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे पनि सेवा संरचना र व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको, २३ बालगृहले आधारभूत मापदण्ड नै पूरा नगरेको तथा दुई बालगृहले आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेकाले कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले मापदण्ड पूरा नगर्ने संरक्षण केन्द्रलाई आवश्यक पूर्वाधार र सेवा सुधार गर्न लगाई बालबालिकालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र बालमैत्री संरक्षण सेवा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।