करदाताको संख्या ७१ लाख नाघ्यो, पेसागत क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा करको दायराबाहिर

काठमाडौं । नेपालमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कअन्तर्गत दर्ता हुने करदाताको संख्या निरन्तर बढ्दै गए पनि पेसागत क्षेत्रका व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा करको दायरामा ल्याउन नसकिएको पाइएको छ। करको दायरा विस्तार हुँदै गए पनि पेसागत व्यक्तिको आय विवरणलाई व्यवस्थित रूपमा कर प्रणालीमा आबद्ध गर्ने स्वचालित व्यवस्था अझै विकास हुन नसकेको देखिएको हो।

आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले पेसा, व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुनुपर्ने तथा आवश्यक इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म आयकरतर्फ स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या ७१ लाख २ हजार ९१ पुगेको छ।

यसमा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता २१ लाख ४५ हजार ८२०, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने ४९ लाख २० हजार ३८९ र अग्रिम कर स्थायी लेखा नम्बर लिने ३५ हजार ८८२ जना रहेका छन्।

त्यस्तै, २०८१/८२ सम्म मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ३ लाख ५९ हजार ६६० र अन्तःशुल्कतर्फ १ लाख ६१ हजार ७२४ करदाता तथा इजाजतपत्रधारी पुगेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या आयकरतर्फ १२.२३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७.३६ प्रतिशत र अन्तःशुल्कतर्फ १७.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ।

करदाताको संख्या बढे पनि पेसागत व्यक्तिहरू भने आंशिक रूपमा मात्र करको दायरामा आएको पाइएको छ। विभिन्न पेसामा संलग्न व्यक्तिको वास्तविक आय पहिचान गरी नियमित रूपमा कर विवरण पेस गराउने प्रभावकारी तथा स्वचालित प्रणालीको विकास हुन नसक्दा करको दायरा थप फराकिलो बनाउन चुनौती देखिएको हो।

करको दायरा विस्तार गर्न व्यवसाय दर्ता गर्ने सबै निकायलाई कर प्रणालीसँग प्रणालीगत रूपमा अन्तरआबद्ध गरी स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ। साथै, हालसम्म करको दायरामा नआएका व्यक्ति तथा व्यवसायको सूचना सङ्कलन, निगरानी र विश्लेषणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको छ।

विशेषगरी पेसागत व्यक्तिलाई कर प्रणालीमा आबद्ध गर्न सम्बन्धित पेसागत तथा नियमनकारी निकायसँग सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ। पेसागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा कर विवरण पेस गरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा माग गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सके पेसागत क्षेत्रको कर अनुपालन बढाउन सकिने देखिएको छ।

त्यसका लागि कर प्रशासन, व्यवसाय दर्ता गर्ने निकाय तथा विभिन्न पेसागत नियमनकारी संस्थाबीच सूचना प्रणालीको अन्तरआबद्धता कायम गरी करदाताको वास्तविक विवरण आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसबाट करको दायरा विस्तारसँगै कराधार फराकिलो बनाउन र कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने देखिएको छ।