रेमिट्यान्स कारोबारमा नियामकीय उल्लङ्घन, १ अर्ब ६१ करोड रकम उठ्न बाँकी

काठमाडौं । रेमिट्यान्स कारोबार सञ्चालनमा नियामकीय व्यवस्थाको पालना कमजोर हुँदा विदेशी साझेदारसँगको कारोबारमा वित्तीय तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम बढ्न सक्ने देखिएको छ। रेमिट्यान्स विनियमावली, २०७९ ले रेमिट्यान्स रकम अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत विदेशी मुद्रामा प्रि–फन्डिङका रूपमा नेपाल भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि एउटा रेमिट्यान्स कम्पनीले विदेशी बैंकको जमानतबिनै पोस्ट–फन्डिङ आधारमा कारोबार सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ।

विनियमावलीको विनियम ९ (क) र ९ (ख) अनुसार इजाजतप्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनीले रेमिट्यान्स कारोबार सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत विदेशी मुद्रामा प्रि–फन्डिङका रूपमा नेपाल भित्र्याउनुपर्छ। अर्थात् नेपालमा लाभग्राहीलाई रकम भुक्तानी गर्नुअघि नै सम्बन्धित रकम नेपाल भित्रिएको सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर रेमिट्यान्स रकम प्रि–फन्डिङका रूपमा प्राप्त नभई नेपालस्थित लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरिसकेपछि मात्र सेटलमेन्टका रूपमा रकम प्राप्त हुने अवस्था भएमा सम्बन्धित कम्पनीले विदेशी बैंकबाट पूर्ण भुक्तानी रकम बराबरको निसर्त जमानत लिनुपर्ने वा सम्बन्धित विदेशी संस्थाबाट विदेशी मुद्रामै नगद धरौटी प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

यस व्यवस्थाविपरीत एउटा रेमिट्यान्स कम्पनीले सन् २०२२ देखि नै विदेशी बैंकको जमानतबिनै पोस्ट–फन्डिङ आधारमा रेमिट्यान्स कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको देखिएको छ। यसले नेपालमा रकम भुक्तानी भइसकेपछि विदेशी साझेदारबाट रकम प्राप्त हुने कारोबारमा थप वित्तीय जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।

त्यसैगरी, अर्को रेमिट्यान्स कम्पनीलगायत २५ संस्थामध्ये चार संस्थाको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणको विश्लेषण गर्दा विदेशी रेमिट्यान्स साझेदारबाट ठूलो रकम प्राप्त हुन बाँकी रहेको पाइएको छ। वित्तीय विवरणअनुसार ती संस्थाले विदेशी रेमिट्यान्स साझेदारबाट कुल रु. १ अर्ब ६१ करोड ७४ लाख प्राप्त गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ।

विदेशी साझेदारसँग रकम प्राप्त गर्न बाँकी रहने तथा प्रि–फन्डिङको सट्टा पोस्ट–फन्डिङमा कारोबार सञ्चालन हुने अवस्थाले रेमिट्यान्स कम्पनीको तरलता, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन तथा कारोबारको विश्वसनीयतामा जोखिम निम्त्याउन सक्छ। अझ विदेशी मुलुकमा रकम लामो समयसम्म रहने अवस्था भएमा रकमको स्रोत, प्रयोग र अन्तिम भुक्तानी प्रक्रियाको निगरानीसमेत चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

रेमिट्यान्स कारोबारको प्रकृति प्रत्यक्ष रूपमा सीमापार वित्तीय कारोबारसँग जोडिएकाले यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी जोखिमसमेत रहन्छ। त्यसैले विदेशी साझेदारसँग हुने कारोबार, रकमको प्रि–फन्डिङ तथा सेटलमेन्ट, बक्यौता रकम र जमानतसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी निगरानी आवश्यक देखिएको छ।

विदेशी मुलुकमा रकम राख्ने तथा मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्न नियामक निकायले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। विशेषगरी विनियमावलीमा तोकिएको प्रि–फन्डिङ व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गराउने, पोस्ट–फन्डिङ कारोबार भए आवश्यक जमानत वा नगद धरौटी सुनिश्चित गर्ने तथा विदेशी साझेदारबाट प्राप्त हुन बाँकी रकमको नियमित परीक्षण गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।