बर्जरको रङ केही महिनामै खुइलिएपछि उपभोक्ता अदालतद्वारा १२ लाख ७८ हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला

काठमाडौँ । घरमा प्रयोग गरिएको बर्जर कम्पनीको रङ केही महिनामै खुइलिएपछि परेको उजुरीमा उपभोक्ता अदालत, काठमाडौँले उत्पादक र आधिकारिक बिक्रेतालाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ। अदालतले बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा.लि. र फ्रेन्ड्स फरइभर ट्रेडिङ प्रा.लि.का सञ्चालक दिनेश गिरीबाट तीन जना उपभोक्तालाई कुल १२ लाख ७८ हजार ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो।

सदस्य गेहेन्द्रराज रेग्मी र सदस्य आनन्दराज पोखरेलको इजलासले २०८२ माघ २६ गते फैसला गर्दै उत्पादक बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा.लि.लाई १२ लाख १४ हजार ५ सय रुपैयाँ र बिक्रेता फ्रेन्ड्स फरइभर ट्रेडिङ प्रा.लि.का सञ्चालक दिनेश गिरीलाई ६३ हजार ९ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ।

फैसलाअनुसार क्षतिपूर्ति पाउने तीन उपभोक्तामा दिपकराज गिरीले ३ लाख ४६ हजार १ सय रुपैयाँ, सिद्धान्त श्रेष्ठले ६ लाख ३४ हजार ८ सय रुपैयाँ र दयाराम कार्कीले २ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन्। अदालतले तोकिएको दायित्वका आधारमा प्रतिवादीहरूबाट उक्त रकम दामासाहीले भराउन आदेश दिएको छ।

मुद्दाका वादीहरूले भक्तपुरको घलातेमा रहेको फ्रेन्ड्स फरइभर ट्रेडिङ प्रा.लि.बाट बर्जर कम्पनीका रङ खरिद गरी घरमा प्रयोग गरेका थिए। दयाराम कार्कीले २०८१ वैशाख १९ गते, दिपकराज गिरीले २०७६ भदौ ६ गते र सिद्धान्त श्रेष्ठले २०७८ चैत १५ गते रङ खरिद गरेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

वादीहरूको दाबीअनुसार बर्जर कम्पनीका रङमा ७ देखि १० वर्षसम्मको वारेण्टी रहेको उल्लेख गरिए पनि घरमा रङ लगाएको करिब ३ देखि ८ महिनामै बाहिरी भागको रङ खुइलिन थालेको थियो। त्यसपछि उनीहरूले डिलरमार्फत उत्पादक कम्पनीलाई जानकारी गराएका थिए। कम्पनीका प्रतिनिधिले स्थलगत परीक्षणसमेत गरेको र केही महिनाभित्र मर्मत तथा पुनःरङ लगाउने आश्वासन दिएको भए पनि त्यसअनुसार काम नभएको वादीहरूको दाबी थियो।

उपभोक्ताहरूले आफूहरूले खरिद गर्दा भुक्तानी गरेको कुल १२ लाख ११ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ ९१ पैसासहित कानुनबमोजिमको क्षतिपूर्ति र मुद्दा दर्तामा लागेको शुल्कसमेत भराउन माग गरेका थिए।

मुद्दामा डिलरका सञ्चालक दिनेश गिरीले भने आफूले उत्पादक कम्पनीकै रङ बिक्री गरेको र उपभोक्ताको गुनासोबारे कम्पनीसँग समन्वय गरेको जिकिर गरेका थिए। कम्पनीका प्रतिनिधिले रङमा कुनै खराबी नभएको जानकारी दिएको उनको भनाइ थियो। उत्पादक कम्पनीसँगको डिलरसिप सम्झौतामा रङमा कुनै वारेण्टी नहुने उल्लेख रहेकाले आफू क्षतिपूर्ति तिर्न जिम्मेवार नभएको उनले दाबी गरेका थिए।

उत्पादक बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा.लि.का नाममा अदालतको म्याद तामेल भए पनि उसले प्रतिउत्तर नफिराएको फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतले मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा रङ खुइलिएको देखिने तस्वीर तथा भिडियो, प्रयोग गरिएका रङका बट्टा तथा बाल्टिन, सोही प्रकृतिका सिलबन्दी रङका नमुना, खरिद–बिक्रीका बिलबिजक, वारेण्टीसम्बन्धी विज्ञापन तथा उत्पादक र बिक्रेताबीच भएका कागजातसमेत परीक्षण गरेको थियो। वादीका साक्षी रामकुमार सोनारले समेत घरमा रङ लगाएको तीन–चार महिनामै खुइलिएको आफूले देखेको भन्दै अदालतमा बकपत्र गरेका थिए।

अदालतले बर्जरका रङका बट्टा तथा विज्ञापनमा ७ वर्ष र १० वर्षसम्म वारेण्टीको प्रचार गरिएको प्रमाणबाट उत्पादकले निश्चित अवधिको वारेण्टीसहितको वस्तु बजारमा बिक्री गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। तर, वारेण्टी सर्टिफिकेटमा सार्वजनिक विज्ञापनभन्दा फरक तथा उपभोक्तालाई प्रभाव पार्ने गरी थप सीमितता राखिएको कार्यलाई अदालतले उचित नमानेको हो।

फैसलामा सार्वजनिक विज्ञापनमा ७ वा १० वर्षको वारेण्टी दिने भनी उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने तर बिक्रीपछि जारी हुने वारेण्टी प्रमाणपत्रमा त्यसको प्रभाव घट्ने गरी फरक शर्त राख्नु उपभोक्ता संरक्षणको दृष्टिले उचित नहुने उल्लेख गरिएको छ। अदालतले यस्तो कार्यलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उत्पादकले पालना गर्नुपर्ने दायित्वसँग समेत जोडेको छ।

त्यस्तै, उत्पादक कम्पनी र डिलरबीच भएको सम्झौतामा उत्पादित सामानमा कुनै पनि किसिमको वारेण्टी नहुने उल्लेख गरिए पनि उत्पादकले आफ्नै उत्पादनलाई बजारमा ७ देखि १० वर्षको वारेण्टीसहित प्रचार गरेको तथ्यलाई अदालतले महत्वपूर्ण मानेको छ। उत्पादकले व्यापारिक करारमार्फत उपभोक्ताप्रति सिर्जना भएको कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने अदालतको ठहर छ।

रङ प्रयोग गर्दा भित्ताको अवस्था, ओस, सतहको तयारी, रङको मिश्रण तथा प्रयोग विधि र कामदारको दक्षतालगायत विषयमा समेत उत्पादक तथा आधिकारिक बिक्रेताको भूमिका रहने अदालतले उल्लेख गरेको छ। वारेण्टी दिने भन्दै बिक्री गरिएको वस्तु प्रयोग भएपछि समस्या आएमा मात्र निरीक्षण गर्ने तर बिक्रीका क्रममा आवश्यक प्राविधिक जानकारी तथा निगरानी नगर्ने व्यवस्था एकतर्फी हुन नसक्ने अदालतको निष्कर्ष छ।

अदालतले उत्पादक कम्पनीले उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने र बिक्रेता डिलरले समेत वारेण्टीसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्न उपभोक्तासँग आवश्यक समन्वय नगरेकाले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नसक्ने ठहर गरेको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ७(१)(च) तथा दफा ११ लगायतका व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै अदालतले तीन जना उपभोक्ताको पक्षमा कुल १२ लाख ७८ हजार ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो।

फैसलाको कार्यान्वयनका लागि भक्तपुर जिल्ला अदालतको तहसिल शाखालाई लगत पठाउन आदेश दिइएको छ। उत्पादक कम्पनीले अदालतको सुरु म्याद नै गुजारेकाले उसलाई पुनरावेदनको म्याद दिन नपर्ने तथा प्रतिवादी दिनेश गिरीलाई फैसला चित्त नबुझे ३० दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न सक्ने गरी म्याद दिइएको फैसलामा उल्लेख छ।