एसेम्बली उद्योग कि भन्सार छली कारखाना? राज्यलाई ७ अर्ब घाटा!

काठमाडौँ । अनएसेम्बल्ड (सीकेडी) अवस्थाका सवारीसाधन एसेम्बल गरी उत्पादन गर्ने उद्योगका नाममा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क छुट दुरुपयोग भएको पाइएको छ । सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था अनुसार यस्ता उद्योगले भन्सार महसुल ऐन, २०२१ को दफा ७(१) सँग सम्बन्धित अनुसूची–४ को दफा ५(३)(ग) बमोजिम २५ प्रतिशत भन्सार छुट तथा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अनुसार ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट पाउने व्यवस्था छ ।

तर, सीकेडी मोडमा मोटरसाइकल, स्कुटर, अटोरिक्सा तथा अन्य सवारीसाधन पैठारी गर्दा आयातकर्ता उत्पादनमूलक उद्योग हो वा होइन, एसेम्बली प्लान्ट सञ्चालनमा छ वा छैन, तथा उद्योग विभागबाट एसेम्बलिङ अनुमति प्राप्त छ वा छैन भन्ने आधारभूत मापदण्ड नै यकिन नगरी भन्सार छुट दिइएको पाइएको छ । उत्पादक कम्पनीबाट नेपालमा एसेम्बली गर्न स्वीकृति दिएको प्रमाणसमेत संलग्न नभएको देखिएको छ ।

उद्योग विभागले यस्ता एसेम्बली उद्योगका लागि पहिलो वर्ष १० प्रतिशतदेखि पाँचौं वर्षसम्म ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि, पहिलो वर्ष ५० जना र पाँचौं वर्षसम्म २०० जनासम्म प्रत्यक्ष रोजगारी तथा पाँच वर्षभित्र कम्तीमा १० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त तोकेको भए पनि ती सर्तको पालना भएको प्रमाण भेटिएको छैन ।

भन्सार ऐनको हार्मोनाइज्ड प्रणाली (HS) व्याख्यासम्बन्धी सामान्य नियम २(क) अनुसार अपूर्ण वा खोलखाल गरिएको अवस्थाका वस्तु भए पनि मूल वस्तुसरह वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो आधारमा सीकेडीमा ल्याइएका सवारीसाधनलाई समेत तयारी सवारीसरह वर्गीकरण गरी महसुल लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।

तर, एसेम्बली उद्योगको नाममा छुट सुविधा दिँदा विभिन्न भन्सार कार्यालयमार्फत ठूलो मात्रामा राजस्व नोक्सानी भएको देखिएको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयमा करिब रु. ४ अर्ब ७९ करोड ७६ लाख, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा रु. २ अर्ब ५८ करोड ७९ लाख तथा सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय पर्सामा रु. १० करोड ६८ लाख ७० हजारसमेत गरी कुल रु. ७ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख ३३ हजार बराबर राजस्व नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

यस विषयमा विस्तृत छानबिन गरी वास्तविक कर दायित्व निर्धारण गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ ।