लमसम ठेक्कामा मूल्य समायोजन दिँदा ४४ करोडभन्दा बढी भुक्तानी

काठमाडौँ । डिजाइन एण्ड बिल्ड मोडालिटीअन्तर्गत भएका निर्माण ठेक्कामा मूल्य समायोजन (प्राइस एडजस्टमेन्ट) शीर्षकमा गरिएको करोडौं रुपैयाँ भुक्तानीमाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५(२) अनुसार एकमुष्ट कार्य सम्पादन (लमसम कन्ट्र्याक्ट) का आधारमा भएको खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ।

विगतदेखि डिजाइन एण्ड बिल्ड प्रक्रियामार्फत सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा मूल्य समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत यससम्बन्धी बोलपत्र कागजात तयार नगरेको तथा सार्वजनिक लेखा समितिले भेरिएसन र मूल्य समायोजनलाई व्यवस्थित गर्न थप कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को चौधौँ संशोधन २०८२ वैशाख १५ गते लागू गर्दै डिजाइन एण्ड बिल्डका आधारमा हुने सम्झौतामा लागत अनुमानभित्र मूल्य समायोजन रकमसमेत समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित नियमावलीको अनुसूची १(ख) मा सोसम्बन्धी लागत अनुमानको ढाँचा समेत तोकिएको छ।

तर उक्त संशोधन लागू हुनुअघि नै सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका ठेक्काहरूमा सडक विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूले डिजाइन एण्ड बिल्ड सम्झौतामा मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्ने प्रावधान समावेश गरेका थिए। त्यसका आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका २२ कार्यालयले ७५ वटा खरिद सम्झौतामा कुल ४४ करोड ८५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेको पाइएको छ।

डिजाइन एण्ड बिल्ड सम्झौता स्वभावतः लमसम प्रकृतिको ठेक्का मानिने भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार यस्ता ठेक्कामा मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्न नमिल्ने देखिएको सम्बन्धित प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ।