डिजिटल सुशासनमा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रममा के छ ?

काठमाडौं । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) ले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा डिजिटल प्रविधिमा आधारित सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको जनाएको छ। कार्यक्रमको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) मा आधारित प्रणालीको विस्तारसँगै निर्णय प्रक्रिया, वित्तीय अनुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार जनाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारहरूले ई–क्याबिनेट, प्रोजेक्ट बैंक, कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली, विद्युतीय खरिद (ई–जीपी) तथा अनलाइन अनुगमन प्रणालीलाई विस्तार गर्दै प्रशासनिक निर्णय र वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल अभिलेखमा रूपान्तरण गरेका छन्। यसबाट निर्णय प्रक्रिया थप पारदर्शी, खोजयोग्य र लेखापरीक्षणयोग्य बनेको उल्लेख गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेशले डिजिटल रूपान्तरणको मार्गचित्रका रूपमा ई–गभर्नेन्स मास्टर प्लान  लागू गर्नुका साथै स्थानीय तहको कार्यसम्पादन अनुगमनका लागि रियल–टाइम ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ। बागमती प्रदेशले सरकारी कार्यालय सूचना तथा कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लाई सञ्जालमार्फत जोडेर आन्तरिक प्रशासनिक कार्यप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ।

कोशी प्रदेशले मन्त्रालय तथा सरकारी निकायको पुनर्संरचना गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यसम्पादन तथा जिम्मेवारीलाई स्पष्ट बनाएको छ। साथै प्रदेशका सबै १३७ स्थानीय तहलाई GIOMS प्रणालीसँग आबद्ध गरी कार्यालय व्यवस्थापन, सञ्चार तथा निर्णय अभिलेखीकरणमा एकरूपता कायम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मधेश प्रदेशले ई–क्याबिनेट र प्रोजेक्ट बैंक कार्यान्वयनको तयारीलाई प्राथमिकता दिएको छ भने कर्मचारी सूचना प्रणाली  को विस्तारमार्फत प्रशासनिक प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र कागजरहित बनाउने पहल गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशले ई–जीपी प्रणालीलाई प्रशासनिक प्रक्रियासँग एकीकृत गरी वित्तीय जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नुका साथै अनियमितताको जोखिम न्यूनीकरण गरेको जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशले ई–जीपी तथा सार्वजनिक योजना व्यवस्थापन प्रणाली  सञ्चालनका लागि कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको जनाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना , सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली  जस्ता मापदण्ड प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संस्थागत गरिँदै लगिएको छ। डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच सूचना आदान–प्रदान तथा अनुगमन प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनेको उल्लेख गरिएको छ।

पीएलजीएसपीले संघीय स्तरमा ६५३ स्थानीय तहमा लागत साझेदारी मोडेलमा सूचना प्रविधि अधिकृत नियुक्त गर्न सहयोग गरेको छ। ती अधिकृतहरूले योजना, बजेट, सेवा प्रवाह, अभिलेख व्यवस्थापन तथा सञ्चारसम्बन्धी डिजिटल प्रणाली सञ्चालन र व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।

कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन  रूपरेखा पनि परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिइएको छ। यससँगै वास्तविक समय (रियल–टाइम) मा कार्यक्रमको प्रगति, उपलब्धि तथा सूचकाङ्क अनुगमन गर्न वेब–आधारित व्यवस्थापन सूचना प्रणालीविकासको तयारी पूरा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमा समेटिने PLGSP+ सूचकहरू नेपालको पहिलो ‘स्टेट अफ फेडरलिज्म रिपोर्ट’ तयार गर्न आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ।

पारदर्शिता र सार्वजनिक सहभागिता अभिवृद्धिका लागि पीएलजीएसपीले आफ्नो वेबसाइट नवीकरण गर्नुका साथै डिजिटल न्यूजलेटर, भिडियो सामग्री तथा आन्तरिक ज्ञान साझेदारी प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ। ‘नमस्ते मेयर’ तथा ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ जस्ता नागरिक सहभागितामूलक डिजिटल अवधारणालाई विस्तार गर्दै नागरिक प्रतिक्रिया संकलन प्रणाली विकासको तयारीसमेत गरिएको जनाएको  छ।

यस्तै, पाँच प्रदेशका २५ स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोत परिचालन  सम्बन्धी पाइलट कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। यस कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहको राजस्व क्षमता वृद्धि, वित्तीय आत्मनिर्भरता सुदृढीकरण तथा संघीय अनुदानमाथिको निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

पीएलजीएसपीका अनुसार सन् २०२६ देखि स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट सात चरणमा कार्यक्रमको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा नतिजामुखी शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग गरिएको  उल्लेख छ।