अर्थतन्त्र सुधारका लागि महासंघले सरकारलाई दियो १० बुँदे सुझाव

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ। महासंघले लगानी बढाउने, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने तथा व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउने उद्देश्यले विभिन्न २८ वटा कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने जनाएको छ।

महासंघले व्यवसायी र सरकारबीच नियमित संवाद हुनुपर्ने, व्यवसायीलाई आर्थिक कारोबारका विषयमा अनावश्यक पक्राउ वा हिरासतमा राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएको छ। आर्थिक विवादलाई फौजदारी अपराधका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि सुझाव दिइएको छ।

कर प्रणालीलाई सरल र स्पष्ट बनाउन आयकर, भ्याट, भन्सार र अन्तःशुल्कसम्बन्धी नियमलाई समेटेर एकीकृत कर संहिता बनाउन महासंघले माग गरेको छ। जिल्लामा करदाता सेवा कार्यालय विस्तार, बढी तिरेको कर छिटो फिर्ता र कर विवाद समाधानका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ।

भन्सार प्रक्रिया सहज, पारदर्शी र जोखिमका आधारमा छिटो बनाउन तथा उद्योगका मेसिनरी र कच्चा पदार्थ आयातमा रहेका जटिलता हटाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।