खाद्य गुणस्तर नियमन चुनौतीपूर्ण, मुद्दा व्यवस्थापन र मापदण्ड निर्माणमा ढिलाइ

काठमाडौँ । खाद्य गुणस्तर अनुगमन तथा नियमन प्रणालीमा विभिन्न कमजोरी देखिएका छन्। दूषित तथा न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थविरुद्ध आ.ब २०८१।८२ मा उल्लेख्य सङ्ख्यामा मुद्दा दायर भए पनि ती मुद्दाको फस्र्योट तथा फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको पाइएको छ।

खाद्य नियमावली, २०२७ अनुसार नमुना परीक्षणका क्रममा खाद्य पदार्थ दूषित वा न्यूनस्तरको ठहरिएमा सम्बन्धित खाद्य निरीक्षकले मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अभियोग दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार चालु वर्षमा विभागबाट १५, गुण नियन्त्रण कार्यालयबाट ६१ तथा डिभिजन कार्यालयहरूबाट ११० गरी कुल १८६ मुद्दा दायर गरिएको छ। तर विगत वर्षदेखि दायर भएका मुद्दा, फस्र्योटको अवस्था तथा फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत विवरण तयार तथा अद्यावधिक गरिएको नदेखिएको पाइएको छ।

आ.ब २०८१।८२ मा  खाद्य तथा दाना पदार्थहरूको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड, २०८० कार्यान्वयनमा पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। विभागले २७ प्रकारका खाद्य पदार्थको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड तयार गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि हालसम्म केवल तीनवटा मापदण्ड मात्रै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन्।

त्यसैगरी पाँच वटा मापदण्ड गुणस्तर मापदण्ड समितिबाट सिफारिस भइसकेका छन् भने दुई वटा मस्यौदा उपसमितिबाट स्वीकृत भएका छन्। बाँकी १७ वटा मापदण्ड भने अझै मस्यौदा उपसमितिमै छलफलको चरणमा रहेका छन्।

खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन दायर भएका मुद्दाको अद्यावधिक अभिलेख व्यवस्थापन, फस्र्योट तथा फैसला कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ। साथै तोकिएका खाद्य पदार्थको गुणस्तर मापदण्ड शीघ्र स्वीकृत गराई राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता समेत देखिएको छ।