स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुन नसक्दा कोरोनाको जोखिम बढ्यो, गर्मीमा मास्क लगाउनै गाह्राे

काठमाडौँ । केही दिन अगाडि उपत्यकाको तीन जिल्ला प्रमुख अधिकारी बैठक बसेर कोभिड १९ अहिले पनि कायम नै रहेको र खोप पनि निर्माण भई नसकेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड कडा पालना गराउने नियम बनायो । सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायीलाई जरिवाना गर्ने ।

साथै त्यस्ता व्यवसायीलाई बन्द गर्ने भनिएको थियो । सार्वजनिक ठाउँमा यात्रा गर्दा अनिवार्य मुखमा मास्क लगाउनपर्ने र भौतिक दुरी पालना गर्नपर्ने पनि उक्त निर्णयमा उल्लेख गरिएको थियो । भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंको मेयरले उपत्यका भित्रिने नाकामा कडा गरिने भनिएको थयो ।

त्यस्तै, थानकोट र साँगाका नाकाहरुमा निकै कडाइको साथ कोभिडको परीक्षण गर्ने निर्णय भएको थियो । रात्रिकालिन व्यवसायीहरु पनि नौ बजेसम्म मात्र खुल्न दिइने नियम थियो । त्यही पनि आधा मान्छे राखेर सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर रात्रिकालिन व्यवसायी सञ्चालन गर्न दिइएको थियो ।

जुन केही दिनअघि मात्र परिवर्तन भएको छ । गृहमन्त्रालयले रात्रिकालिन व्यवसायीसंग आर्थिक लेनदेनमा उक्त काम गरेको सर्वसाधारणको ठम्याइ छ । वित्तीय संस्था, सरकारी अफिस तथा अन्य कार्यालयहरु पनि सरकारको मापदण्ड पालना गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिइने निर्णय गरेको थियो ।

यता, होटल, उधोग, यातायात, उडान व्यवसायीहरुलाई पनि सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेर मात्र सञ्चालन गर्न दिएको थियो । सार्वजनिक यातायातले सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्न नपाउने निर्णय त अझै पनि कायम नै छ । सार्वजनिक यातायात दिनैपिच्छे डिसइन्फेन्ट गर्नुपर्ने, सहचालक, चालकले अनिवार्य मास्क र पञ्जाको प्रयोग गर्ने जस्तो नियम बनाइएको थियो ।

सरकारको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने जुनसुकै व्यवसायीलाई बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । अनुगमन पनि निकै नै कडा पारिने भनेर यी तिन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसेर लिएको निर्णय हो । नेपालभारतको सीमा नाकामा ओहोरदोहोर गर्नेहरुको परीक्षण गर्ने पनि अझै उल्लेखीय छ ।

अन्य देशबाट नेपाल फर्किने मानिसहरुलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय कायमै नै छ । तर अहिलेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने बाटाघाटोमा सर्व‘साधारणहरु खुल्ला रुपमा हिँडिरहेको देखिन्छ । कोरोना लाग्न सक्छ भन्ने डर सबैमा मरिसकेको प्रस्टै देखिन्छ ।

दशैं मान्नलाई उपत्यका बस्ने मान्छेहरु आ आफ्नो जिल्ला घर फर्किएका छन् । भारतका अधिकांश मानिसहरु पनि नेपाल बस्थे । उनीहर पनि अहिले आफ्नो देश फर्किएका छन् । भारतबाट नेपाल फर्किनेहरुको पनि नाकामा लर्को छ । गाउँमा गएकोहरुको पनि कोरोना परीक्षण भएको छैन् ।

यता, उपत्यका भित्रिनेहरुको पनि परीक्षण हुन सकिरहेको छैन् । यस्तै निस्फ्रिकी छोडिदिने हो भने यिनीहरुले कोरोना लिएर आउनेमा कुनै आशंका बाँकी रहँदैन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले नाकामा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । स्वास्थ्य मन्त्तालयको अहिलेको जिम्मेवारी भनेकै जनताको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो ।

यी मन्त्रालयहरुले समन्वय गरेर नाकामा स्वास्थ्यकर्मी खटाउन आवश्यक छ । होइन् भने उपत्यका कोभिडको हटस्पट बन्न सक्छ । घरधनीले पनि गाउँबाट फर्किएको सर्वसाधारणहरुलाई कोरोना परीक्षण गरेर मात्र बस्न दिनपर्छ । निजी र सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको कोभिड टेस्ट गर्न आवश्यक रहेको छ ।

उपत्यकाबासीलाई बचाउनको लागि यी तिन जिल्लाको मेयर र प्रजिअले अहिलेको आवश्यकता हेरेर उचित कदम चाल्नपर्छ । त्यति नै जरुरी प¥यो भने सरकारले निषेधाज्ञाको बारेमा पनि एकपल्ट सोच्नैपर्ने स्थिति आएको छ । उपत्यका बासिन्दाहरु सरकारले लापरबाही गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

निजी तथा सरकारी विधालयमा पढ्ने ससाना बालबालिका कोरोना लाग्न सक्ने आशंका विज्ञहरुले गरेको छन् । किन कि विद्यालयहरुमा कुनैपनि स्वास्थ्य मादण्डको परिपालना भएको जस्तो देखिँदैन् । अझै कति विज्ञहरुले त अनलाइन कक्षा पढाउन सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छन् । अहिले नेपालमा दोस्रो लहरको कोरोना चलिरहेको छ ।

तेस्रो लहरको कोरोनाले बाल बालिकालाई खतरा हुन सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । अहिले स्वास्थ्यमन्त्री नयाँ आएका छन् । तर अहिलेको स्वास्थ्यमन्त्री कानुन व्यवसायी हो । उनको पेशा नै कानुनका पन्नाहरु पल्टाउने हो । कानुनी पेशा गर्दागर्दै सांसद भएर उनी अहिले मन्त्री बनेका हुन् ।

कानुन व्यवसायीले आर्थिक लेनदेनमा जित्ने मुद्धा हराइदिन्छन् । हार्ने मुद्धासम्म कानुन व्यवसायीले पैसाको खेलमा जिताइदिएका छन् । कानुन व्यवसायीहरु पैसा भनेपछि हुरुक्क हुन्छन् । यस्ता व्यक्तित्व भएको मान्छे स्वास्थ्यमन्त्री भएको छन् । झन् स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अरबौं रुपियाँको खेल हुन्छ ।

के यी स्वास्थ्यमन्त्रीले कमिशन छोडेर जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्लान् ? स्वास्थ्य मन्त्रीले जनताको बारेमा नसोच्दा कोरोना फैलिएको छ । जनताभन्दा पनि कर र कमिशन स्वास्थ्यमन्त्रीको प्राथमिकतामा प¥यो । गर्ने मान्छेले दिन गनि रहँदैन् ।

यदि काम नै गर्ने हो भने मन्त्री भएर आएको दिनदेखि काम गरेर देखाउनप¥यो । कोरोना कतिको फैलिरहेको छ । अहिलेको आवश्यकता के छ भनेर सोच्दै त्यसको पछि कदम चाल्नपर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको काम होइन र ? स्वास्थ्यमन्त्री कसरी पैसा कमाउ भन्नेतर्फ लागिसकेको छन् ।

कुन डाक्टर, नर्सर्ला सरुवा र बढुवा गर्ने भनेर हेर्न मै उनी व्यस्त छन् । उनका निकट व्यक्तिहरु कहाँबाट कमिशन आउँछ उतैतिर दौडिरहेको छन् । कुन व्यापारीसंग ठेक्का पट्टा गर्दा बढी कमिशन आउँछ यसतर्फ स्वास्थ्यमन्त्रीको आँखा गइरहेको छ ।

उपत्यकाका प्रजिअहरु नै गृह मन्त्रालयबाट नै हामीलाई अनुगमन गर्न निर्देशन आएको बताउँछन् । कारण के हो यसको जवाफ त गृह मन्त्रालय नै दिन सक्ला । सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना नहुँदा कोरोना संक्रमित अस्पताल पुग्ने दरमा कमि आएको छैन् ।

दिनैपिच्छे कोभिडको कारणले सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । प्रधान मन्त्रीलाई यसतर्फ चासो छैन् । गृहमन्त्रीलाई पैसा कमाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मात्र छ । कोरोनाको मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले अनुगमन गरेको छैन् ।

मापदण्ड बनाउने र बैठक बस्ने काम मात्र भइरहेको छ । कुुनैपनि क्षेत्रमा अनुगमन भएको छैन् । जनताले तिरेको कर फोगट्टे तलब खुवाउने काम मात्र भइरहेको छ । बजारमा भएको हुलमुल कम गर्न उपत्यकाको तिन जिल्लाको प्रजिअले उचित कदम चाल्न ढिला भइसकेको सर्वसाधारणहरुको भनाई छ ।