३७ हजार उजुरीमध्ये १४ हजारभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित

काठमाण्डौ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता कायम भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको देखिएको छ। प्रतिवेदन अवधिमा कुल ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता कायम भएकामा स्थानीय तह (सङ्घीय मामिला) अन्तर्गत मात्रै १४ हजार १५६ वटा उजुरी रहेका छन्। यो कुल उजुरीको ३८.२३ प्रतिशत हो।

उजुरीको क्षेत्रगत विवरणअनुसार स्थानीय तह (सङ्घीय मामिला) पछि स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या उच्च रहेको छ। यस क्षेत्रमा ४ हजार १७३ वटा उजुरी अर्थात् कुल उजुरीको ११.२७ प्रतिशत उजुरी परेको छ। त्यसैगरी, अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ४ हजार २६२ वटा अर्थात् ११.५१ प्रतिशत रहेका छन्।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी २ हजार ३४६ वटा अर्थात् ६.३४ प्रतिशत रहेका छन्। भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित २ हजार १९० वटा उजुरी दर्ता कायम भएका छन्, जुन कुल उजुरीको ५.९१ प्रतिशत हो। त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १ हजार ६७८ वटा अर्थात् ४.५३ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी १ हजार ३७८ वटा अर्थात् ३.७२ प्रतिशत, वन तथा वातावरणसम्बन्धी १ हजार ३३१ वटा अर्थात् ३.५९ प्रतिशत र गृह प्रशासनसम्बन्धी १ हजार ३११ वटा अर्थात् ३.५४ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी पनि १ हजार ३११ वटा अर्थात् ३.५४ प्रतिशत रहेका छन्।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसम्बन्धी १ हजार २८६ वटा अर्थात् ३.४७ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी ८९३ वटा अर्थात् २.४१ प्रतिशत र अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७११ वटा अर्थात् १.९२ प्रतिशत उजुरी दर्ता कायम भएका छन्।

समग्र विवरणले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, स्थानीय तहको प्रशासन तथा शिक्षा, भूमि प्रशासन र सार्वजनिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा उजुरीको चाप बढी रहेको देखाएको छ। विशेषगरी स्थानीय तह (सङ्घीय मामिला) र स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रलाई मात्र जोड्दा १८ हजार ३२९ वटा उजुरी पुगेका छन्, जुन कुल उजुरीको करिब आधा हिस्सा हो। यसले स्थानीय तहमा हुने सेवा प्रवाह, प्रशासनिक निर्णय, विकास निर्माण, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग तथा शिक्षा व्यवस्थापनका विषयमा गुनासो र उजुरीको मात्रा उल्लेख्य रहेको संकेत गर्छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता कायम भएका कुल उजुरीमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ८ हजार ४७२ वटा र सोही आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका २८ हजार ५५४ वटा रहेका छन्। यसरी नयाँ दर्ता भएका उजुरीको संख्या जिम्मेवारी सरेका उजुरीको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी रहेको देखिन्छ। उजुरीको क्षेत्रगत वितरणले भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी गुनासोको प्रकृति बहुआयामिक भए पनि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विषयमा यसको केन्द्रितता उच्च रहेको स्पष्ट पार्छ।