२६ वर्षदेखि चितवन निकुञ्ज अतिक्रमण, पर्यटकीय पूर्वाधार अभावले पर्यापर्यटन सुस्त

काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको दुई हजार हेक्टरभन्दा बढी भूभाग अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ। यसले वन्यजन्तुको प्राकृतिक वासस्थान खुम्चिँदै जानुका साथै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, जैविक विविधता संरक्षण तथा पर्यावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर चुनौती थपिएको देखिएको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले निकुञ्ज क्षेत्रमा जग्गा कब्जा गर्ने, बसोबास गर्ने, खेतीपाती गर्ने, पशु चौपाया चराउने, वन पैदावार नष्ट गर्ने वा अन्य कुनै प्रकारको अतिक्रमण गर्न निषेध गरेको छ। तर राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयहरूबाट प्राप्त विवरणअनुसार देशभरका निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका करिब २ हजार २६ हेक्टर भूमि अतिक्रमणमा परेको देखिएको छ।

सबैभन्दा बढी अतिक्रमण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएको छ, जहाँ २०३५ सालदेखि घरटहरा निर्माण तथा खेतीपाती गर्दै १ हजार २०८ हेक्टर क्षेत्र ओगटिएको छ। त्यसपछि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५१४.३१ हेक्टर, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा २४१ हेक्टर, रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३८.९९ हेक्टर, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा १७.४३ हेक्टर तथा मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६.४५ हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको तथ्यांकले देखाएको छ।

निकुञ्ज क्षेत्रको अतिक्रमणका कारण वन्यजन्तुको वासस्थान साँघुरिँदै गएको, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको, वन्यजन्तु तथा मानव दुवैतर्फको क्षति वृद्धि भएको र संरक्षण प्रयास प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले अतिक्रमण नियन्त्रण गर्दै अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

यसैबीच, राष्ट्रिय निकुञ्जहरू पर्यापर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास हुन सक्ने पर्याप्त सम्भावना भए पनि त्यसको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको देखिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार २०७९।८० देखि आ.ब. २०८१।८२ सम्म तीन वर्षको अवधिमा २३ लाख ३६ हजार ११३ पर्यटकले विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमण गरेका छन्।

उक्त अवधिमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ८ लाख ४९ हजार ९८५ पर्यटक पुगेका छन् भने खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा ९ हजार ६८, मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा ४ हजार ६८२, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा २ हजार २७६ र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा १ हजार ३७० पर्यटकले भ्रमण गरेका छन्।

प्रतिवेदनले पर्यटन पूर्वाधारको अभाव, पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनमा न्यून प्राथमिकता, पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान तथा प्रभावकारी प्रचारप्रसार नहुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यटन सम्भावना अपेक्षाअनुसार उपयोग हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। पर्यापर्यटनलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको दिगो आम्दानीको आधार बनाउन पर्यटनमैत्री पूर्वाधार विस्तार, पर्याप्त लगानी, स्रोत–साधन व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।